Geeta Gopinath
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"इजरायल-गाजा युद्ध ईंधन की कीमतों, विश्व GFP को प्रभावित कर सकता है": IMF की गीता गोपीनाथ
- Saturday October 14, 2023
- Reported by: विष्णु सोम, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
गोपीनाथ ने बताया कि युद्ध से प्रवासन संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं और क्षेत्र में पर्यटन प्रभावित हो सकता है. मुझे लगता है कि इस समय यह जानना जल्दबाजी होगी कि क्या हो सकता है. लेकिन हम घटनाओं पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं. अपने पहले के बिंदु पर लौटते हुए, आईएमएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव युद्ध के आर्थिक नतीजों के संदर्भ में मुख्य चिंताएं बनी रहेंगी.
- ndtv.in
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Ukraine War का India की Economy पर ऐसे पड़ेगा बुरा असर, IMF ने 'ऊर्जा संकट' पर किया आगाह
- Friday March 11, 2022
- Edited by: वर्तिका
Ukraine War: IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ (Geeta Gopinath) ने कहा कि इस युद्ध (Ukraine War) के कारण भारत (India) समेत दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं (Global Economies) के समक्ष चुनौती आ खड़ी हुई है.
- ndtv.in
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गीता गोपीनाथ ने कोरोना महामारी के बीच उदार नीतियों को वापस लेने को लेकर आगाह किया
- Friday January 29, 2021
- Reported by: भाषा
गोपीनाथ ने कहा कि बजट में कई गैर-जरूरी खर्चें हें, जिसमें कमी की जा सकती है. ‘‘साथ ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा स्पष्ट विनिवेश योजना लाने की जरूरत है. संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा.
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"इजरायल-गाजा युद्ध ईंधन की कीमतों, विश्व GFP को प्रभावित कर सकता है": IMF की गीता गोपीनाथ
- Saturday October 14, 2023
- Reported by: विष्णु सोम, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
गोपीनाथ ने बताया कि युद्ध से प्रवासन संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं और क्षेत्र में पर्यटन प्रभावित हो सकता है. मुझे लगता है कि इस समय यह जानना जल्दबाजी होगी कि क्या हो सकता है. लेकिन हम घटनाओं पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं. अपने पहले के बिंदु पर लौटते हुए, आईएमएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव युद्ध के आर्थिक नतीजों के संदर्भ में मुख्य चिंताएं बनी रहेंगी.
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गोपीनाथ ने कहा कि बजट में कई गैर-जरूरी खर्चें हें, जिसमें कमी की जा सकती है. ‘‘साथ ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा स्पष्ट विनिवेश योजना लाने की जरूरत है. संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा.
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