Garbage Management
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कूड़ा किस डस्टबिन में डालना है? 90% लोगों को नहीं पता इस बेसिक बात का जवाब!
घरों के कूड़े-कचरे को डस्टबिन में डाला जाता है, जिसे कूड़ादान भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि नीले और हरे रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है?
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महिला ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी ऐसी बात...भागे-भागे पहुंचे नगर निगम वाले
महिला की सोशल मीडिया पोस्ट ने कुछ ही घंटों में नगर निगम को हरकत में ला दिया और कचरे से पटी सड़क चमचमा उठी. यह वाकया दिखाता है कि सही मुद्दों पर आवाज उठाना बदलाव ला सकता है.
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550 करोड़ खर्च होने पर भी दिल्ली में खत्म नहीं हुए कूड़े के पहाड़, भलस्वा लैंडफिल अभी भी धधक रहा
दिल्ली में हर दिन 11 हजार टन कूड़ा निकलता है लेकिन केवल 6 हजार टन का ही अच्छे से निस्तारण हो पा रहा है.बाकी 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पुराना कूड़ा मुसीबत का पहाड़ साबित हो रहा है
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एनजीटी ने रेलवे को दिया निर्देश, रेल पटरियों को मलत्याग से मुक्त रखा जाए
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि खानपान सेवा एवं स्वच्छता प्रबंधन के लिए रखी गई निजी एजेंसियों को निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘ यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल आसपास में रहने वाले लोगों द्वारा खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए.’’
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी से कहा- कूड़े को क्यों न राजनिवास के बाहर फेंका जाए?
दिल्ली में कूड़े के ढेर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप राज्यपाल को फटकार लगाई है. कोर्ट ने एलजी से कहा कि सिर्फ दक्षिण दिल्ली से 1800 टन कूड़ा रोज़ इकट्ठा हो रहा है. आपके वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिसम्बर तक शुरू होंगे. आपको अंदाजा है तब तक कितना और कचरा इकट्ठा हो जाएगा? सात लाख टन से भी ज्यादा!
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कचरे के पहाड़ों के निपटारे के लिए एक्सपर्ट कमेटी से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली में कचरा प्रबंधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. राजधानी के भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में कचरे के पहाड़ों के समुचित निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी से दो हफ़्ते में रिपोर्ट मांगी है. कमेटी देश-विदेश में कचरे के सफल निपटान में विशेषज्ञता हासिल संस्थानों और अनुभवी लोगों से चर्चा कर उपाय बताएगी.
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कूड़े के टाइम बम पर दिल्ली : दिल्ली को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कूड़ा प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूरी दिल्ली कूड़े के ‘टाइम बम’ पर बैठी हुई है और सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है. ये दिल्ली के लोगों के साथ गंभीर अन्याय है.
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स्वीडन में हुई कूड़े की किल्लत, दूसरे देशों से करना पड़ रहा आयात
स्वीडन में कूड़े की किल्लत हो गई है और इस स्कैनडिनेवियाई देश को अपने बेहतरीन रीसाइकलिंग संयंत्रों को चलाने के लिए दूसरे देशों से कूड़ा आयात करना पड़ रहा है.
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देश भर के स्टेशनों का कचरा बेचकर अतिरिक्त कमाई की तैयारी कर रही रेलवे
किराये के अलावा अन्य स्रोतों से आय अर्जित करने की योजना पर काम कर रही रेलवे पूरे देश में स्टेशनों पर पैदा होने वाले कचरे को बेचने के प्रस्ताव पर काम कर रही है।
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कर्नाटक : मंदिरों की साफ़ सफाई और सुविधा पर 400 करोड़
कर्नाटक सरकार के नियंत्रण में 35,500 मंदिर हैं जहां साफ़ सफाई को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। राज्य के मंत्री टी बी जयचंद्रा का मानना है कि इन मंदिरों में देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं लेकिन यहां की गन्दगी उन्हें हमेशा खटकती है।
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कूड़ा किस डस्टबिन में डालना है? 90% लोगों को नहीं पता इस बेसिक बात का जवाब!
घरों के कूड़े-कचरे को डस्टबिन में डाला जाता है, जिसे कूड़ादान भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि नीले और हरे रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है?
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महिला ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी ऐसी बात...भागे-भागे पहुंचे नगर निगम वाले
महिला की सोशल मीडिया पोस्ट ने कुछ ही घंटों में नगर निगम को हरकत में ला दिया और कचरे से पटी सड़क चमचमा उठी. यह वाकया दिखाता है कि सही मुद्दों पर आवाज उठाना बदलाव ला सकता है.
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550 करोड़ खर्च होने पर भी दिल्ली में खत्म नहीं हुए कूड़े के पहाड़, भलस्वा लैंडफिल अभी भी धधक रहा
दिल्ली में हर दिन 11 हजार टन कूड़ा निकलता है लेकिन केवल 6 हजार टन का ही अच्छे से निस्तारण हो पा रहा है.बाकी 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पुराना कूड़ा मुसीबत का पहाड़ साबित हो रहा है
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एनजीटी ने रेलवे को दिया निर्देश, रेल पटरियों को मलत्याग से मुक्त रखा जाए
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि खानपान सेवा एवं स्वच्छता प्रबंधन के लिए रखी गई निजी एजेंसियों को निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘ यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल आसपास में रहने वाले लोगों द्वारा खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए.’’
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी से कहा- कूड़े को क्यों न राजनिवास के बाहर फेंका जाए?
दिल्ली में कूड़े के ढेर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप राज्यपाल को फटकार लगाई है. कोर्ट ने एलजी से कहा कि सिर्फ दक्षिण दिल्ली से 1800 टन कूड़ा रोज़ इकट्ठा हो रहा है. आपके वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिसम्बर तक शुरू होंगे. आपको अंदाजा है तब तक कितना और कचरा इकट्ठा हो जाएगा? सात लाख टन से भी ज्यादा!
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कचरे के पहाड़ों के निपटारे के लिए एक्सपर्ट कमेटी से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली में कचरा प्रबंधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. राजधानी के भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में कचरे के पहाड़ों के समुचित निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी से दो हफ़्ते में रिपोर्ट मांगी है. कमेटी देश-विदेश में कचरे के सफल निपटान में विशेषज्ञता हासिल संस्थानों और अनुभवी लोगों से चर्चा कर उपाय बताएगी.
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कूड़े के टाइम बम पर दिल्ली : दिल्ली को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कूड़ा प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूरी दिल्ली कूड़े के ‘टाइम बम’ पर बैठी हुई है और सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है. ये दिल्ली के लोगों के साथ गंभीर अन्याय है.
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स्वीडन में हुई कूड़े की किल्लत, दूसरे देशों से करना पड़ रहा आयात
स्वीडन में कूड़े की किल्लत हो गई है और इस स्कैनडिनेवियाई देश को अपने बेहतरीन रीसाइकलिंग संयंत्रों को चलाने के लिए दूसरे देशों से कूड़ा आयात करना पड़ रहा है.
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देश भर के स्टेशनों का कचरा बेचकर अतिरिक्त कमाई की तैयारी कर रही रेलवे
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कर्नाटक : मंदिरों की साफ़ सफाई और सुविधा पर 400 करोड़
कर्नाटक सरकार के नियंत्रण में 35,500 मंदिर हैं जहां साफ़ सफाई को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। राज्य के मंत्री टी बी जयचंद्रा का मानना है कि इन मंदिरों में देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं लेकिन यहां की गन्दगी उन्हें हमेशा खटकती है।
