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USAID Funding Case: अमेरिका का भारत के चुनाव में दखल? USAID फंडिंग को लेकर ट्रंप के बयान के बाद मचे घमासान की पूरी कहानी
USAID Funding Case: अमेरिकी संस्था यूएसएड की 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग पर ट्रंप के बयान से भारत में सियासी घमासान मचा है. भाजपा-कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. USAID फंडिंग का पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में.
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"विदेशी फंड का अवैध तरीके से उपयोग...": न्यूजक्लिक के खिलाफ दर्ज FIR में कई गंभीर आरोप
यूएपीए के तहत दायर एक मामले में समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था.
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चीन की फंडिंग पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वाले सिंघम कौन हैं, जानें Newsclick केस का A to Z
अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तथाकथित स्मोकलेस वॉर के मुख्य किरदार हैं. साल 2021 में ईडी ने की जांच में सामने आया था कि न्यूजक्लिक को 38 करोड़ रुपये का विदेशी फंड मिला था. इसके तार भी सिंघम से जुड़े.
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Explainer : न्यूज़क्लिक के खिलाफ क्या है मामला? यहां जानिए इससे जुड़े तथ्य और आरोप
न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ मामला उस 38 करोड़ रुपये से जुड़ा है जो न्यूज़ पोर्टल को कथित तौर पर विदेशी फंडिंग के रूप में प्राप्त हुआ था.
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कोयला विरोधी मामलों में विदेशी फंड का हुआ इस्तेमाल: CBI ने पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता पर लगाया आरोप
सीबीआई ने आरोप लगाया कि ऋत्विक दत्ता ने वित्त वर्ष 2014 में अमेरिका स्थित 'अर्थ जस्टिस' से विदेशी योगदान में 41 लाख रुपये प्राप्त किए. 'अर्थ जस्टिस' एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो कोयला परियोजनाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कई देशों में पर्यावरण वकीलों को फंड मुहैया कराती है.
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विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (OXFAM India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है.
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केंद्र सरकार ने CBI से विदेशी फंड एक्ट के कथित उल्लंघन पर ऑक्सफैम की जांच करने को कहा
विदेशी कोष अधिनियम (Foreign Funds Act) के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीआई से ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) की जांच करने को कहा है. सूत्रों ने कहा कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान (Foreign Contribution) हस्तांतरित किया. जबकि अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण पर रोक है. संशोधित अधनियम 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था.
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"सही ठहराने की कोशिश न करें"- यासीन मलिक पर इस्लामिक देशों के संगठन की टिप्पणी की भारत ने की निंदा
यासीन मलिक के संबंध में एनआईए कोर्ट के फैसले पर ओआईसी-आईपीएचआरसी की टिप्पणियों पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बागची ने कहा कि भारत के लिए ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं.
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NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता
सुप्रीम कोर्ट ने FCRA के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है. NGO द्वारा विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी. इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक- SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.
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विदेशी मुद्रा भंडार करीब 10 अरब डॉलर गिरकर 622.27 अरब डॉलर पर पहुंचा: RBI
आरबीआई के शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) के घटने की वजह से आई जो कुल मुद्राभंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है.
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याचिकाकर्ता ने कहा, NGO अपराधी नहीं, केंद्र का कोर्ट में कथन - विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं. विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है, नक्सली गतिविधि या देश को अस्थिर करने के लिए पैसा आ सकता है.
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विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं
एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.
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SEBI ने म्युचुअल फंड्स नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी, अब फंड कंपनियों को NFOs में करना होगा ज्यादा निवेश
सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
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किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के बड़े संगठन पर विदेशी फंड लेने के आरोप, बैंक ने दी चेतावनी
Farmers Protest at Delhi: पिछले 25 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सरकार से पांच दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वह भी विफल रही है.
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विदेशी फंडिंग पाने का इरादा रखने वाले NGOs को अब करनी होंगे ये शर्तें पूरी, सरकार ने सख्त किए नियम
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे.
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USAID Funding Case: अमेरिका का भारत के चुनाव में दखल? USAID फंडिंग को लेकर ट्रंप के बयान के बाद मचे घमासान की पूरी कहानी
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"विदेशी फंड का अवैध तरीके से उपयोग...": न्यूजक्लिक के खिलाफ दर्ज FIR में कई गंभीर आरोप
यूएपीए के तहत दायर एक मामले में समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था.
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चीन की फंडिंग पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वाले सिंघम कौन हैं, जानें Newsclick केस का A to Z
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Explainer : न्यूज़क्लिक के खिलाफ क्या है मामला? यहां जानिए इससे जुड़े तथ्य और आरोप
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कोयला विरोधी मामलों में विदेशी फंड का हुआ इस्तेमाल: CBI ने पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता पर लगाया आरोप
सीबीआई ने आरोप लगाया कि ऋत्विक दत्ता ने वित्त वर्ष 2014 में अमेरिका स्थित 'अर्थ जस्टिस' से विदेशी योगदान में 41 लाख रुपये प्राप्त किए. 'अर्थ जस्टिस' एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो कोयला परियोजनाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कई देशों में पर्यावरण वकीलों को फंड मुहैया कराती है.
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विदेशी फंडिंग मामले में Oxfam India के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया
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केंद्र सरकार ने CBI से विदेशी फंड एक्ट के कथित उल्लंघन पर ऑक्सफैम की जांच करने को कहा
विदेशी कोष अधिनियम (Foreign Funds Act) के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीआई से ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) की जांच करने को कहा है. सूत्रों ने कहा कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान (Foreign Contribution) हस्तांतरित किया. जबकि अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण पर रोक है. संशोधित अधनियम 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था.
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यासीन मलिक के संबंध में एनआईए कोर्ट के फैसले पर ओआईसी-आईपीएचआरसी की टिप्पणियों पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बागची ने कहा कि भारत के लिए ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं.
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NGO को विदेशी फंडिंग : केंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी FCRA के 2020 संशोधन की वैधता
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विदेशी मुद्रा भंडार करीब 10 अरब डॉलर गिरकर 622.27 अरब डॉलर पर पहुंचा: RBI
आरबीआई के शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) के घटने की वजह से आई जो कुल मुद्राभंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है.
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याचिकाकर्ता ने कहा, NGO अपराधी नहीं, केंद्र का कोर्ट में कथन - विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं. विदेशी फंड को रेगुलेट करने की जरूरत है, नक्सली गतिविधि या देश को अस्थिर करने के लिए पैसा आ सकता है.
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विदेशी फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं
एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे को लेकर केंद्र सरकार की 2020 में लागू नीति पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एनजीओ को हतोत्साहित कर रहे हैं.
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SEBI ने म्युचुअल फंड्स नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी, अब फंड कंपनियों को NFOs में करना होगा ज्यादा निवेश
सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
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किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के बड़े संगठन पर विदेशी फंड लेने के आरोप, बैंक ने दी चेतावनी
Farmers Protest at Delhi: पिछले 25 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सरकार से पांच दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वह भी विफल रही है.
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विदेशी फंडिंग पाने का इरादा रखने वाले NGOs को अब करनी होंगे ये शर्तें पूरी, सरकार ने सख्त किए नियम
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे.
