Flood Assistance

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  उत्तराखंड में मानसूनी कहर का जायजा लेने जाएगी केंद्रीय टीम, सरकार ने मांगी है 5700 करोड़ की मदद

  उत्तराखंड में इस साल मानसून सीजन में 574 मिमी बारिश हो चुकी है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है.

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  Punjab Flood: रणदीप हुड्डा पहुंचे पंजाब, बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए जमीन पर उतरे

  Punjab Flood: पंजाब में आई बाढ़ की तबाही के बीच, अभिनेता रणदीप हुड्डा ने गुरदासपुर में प्रभावित परिवारों का साथ देने के लिए कदम बढ़ाया है. पिछले कुछ हफ्तों से भारी बारिश और नदियों के उफ़ान ने पंजाब को बुरी तरह प्रभावित किया है.

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  पाकिस्तान में बाढ़ राहत के लिए तैयार डिजिटल प्लेटफॉर्म, बताएगा कहां, किसको, कितनी पहुंची सहायता

  राहत गतिविधियों , वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण तथा सहायता के बारे में सभी विवरण प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके डैशबोर्ड बनाया गया है. इसके अलावा आम जनता एवं मीडिया को भी राहत उपायों की जानकारी दी जाएगी.

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  बाढ़ से तबाह केरल को उबारने में मोदी सरकार ने झोंकी ताकत, केंद्र ने अब तक क्या-क्या किया, जानें पूरी डिटेल

  केरल में आई सदी की सबसे ब़ड़ी बाढ़ ने उसकी कमर तोड़ दी है. केरल में बाढ़ की तबाही से न सिर्फ लोगों की जानें गईं, बल्कि हजारों करोड़ रुपयों को नुकसान हुआ, जान-माल की क्षति हुई और जिंदगी बेपटरी हो गई है. केरल की बाढ़ ने उसे कई साल पीछे धकेल दिया. हालांकि, अब केरल में बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए चारों ओर से मदद के हाथ भी उठे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, और व्यक्तिगत तौर पर भी केरल की सबने जितन बन सका, उतनी मदद की. बहरहाल, केरल में अब राहत और बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है. जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए अब उनके पुनर्वास के काम पर हो रहा है. दरअसल, केरल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे किया और 500 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता की. इसके अलावा, कई राज्यों ने केरल के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का ऐलान किया और राहत सामग्रियां भेजी. 

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  केरल बाढ़: मोदी सरकार ने कहा, 600 करोड़ रुपये सिर्फ अग्रिम सहायता, आगे और भी आर्थिक मदद देंगे

  संयुक्त अरब अमीरात द्वारा केरल के लिये 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 700 करोड़ रूपये) की मदद की पेशकश पर विदेशी सरकारों से आर्थिक मदद और सरकार की मौजूदा नीति के तहत विदेशी सरकारों से आर्थिक मदद को स्वीकार नहीं करने की घोषणा को लेकर हो रहे विवाद के बीच गृह मंत्रालय का यह बयान आया है.