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'Make in India' के 10 साल: कितना बदला भारत और आगे का क्या है प्लान?
10 years of Make in India: मेक इन इंडिया को शुरू हुए 10 साल बीत गए. जानिए इन 10 सालों में इसके कारण भारत में क्या बदलाव आया...
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दावे लंबे-चौड़े, लेकिन रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश आया सिर्फ एक करोड़ रुपये...
लंबे चौड़े दावे के बावजूद रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश मात्र एक करोड़ ही आ पाया। हालांकि सरकार ने पिछले महीने से डिफेंस में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी। पहले ये सीमा 49 फीसदी ही थी, लेकिन इसके नतीजे अभी आने शुरू हुए नहीं हुए है।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या एफडीआई की सीमा बढ़ाने से बदलेगी स्थिति?
जयराम कहते हैं कि रघुराम से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के फैसलों का ऐलान किया है। भारत के संख्या में छोटे मगर सबसे बड़े विपक्षी दल की तरफ से यही आलोचना आई है और जयराम रमेश ने कहा है कि सोमवार को विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी।
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रक्षा सौदों पर नजर गड़ाए पश्चिमी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में लगाएंगे हाजिरी
भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने की केंद्र सरकार की योजनाओं के बीच इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में लगे कई पश्चिमी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख कर रहे हैं।
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एंटनी ने रक्षा क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव का विरोध किया
रक्षामंत्री एके एंटनी का कहना है कि यह एक 'उल्टा' कदम साबित होगा, क्योंकि इससे एक तरफ जहां विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ेगी, वहीं घरेलू रक्षा उद्योग की वृद्धि प्रभावित होगी।
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'Make in India' के 10 साल: कितना बदला भारत और आगे का क्या है प्लान?
10 years of Make in India: मेक इन इंडिया को शुरू हुए 10 साल बीत गए. जानिए इन 10 सालों में इसके कारण भारत में क्या बदलाव आया...
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लंबे चौड़े दावे के बावजूद रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश मात्र एक करोड़ ही आ पाया। हालांकि सरकार ने पिछले महीने से डिफेंस में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी। पहले ये सीमा 49 फीसदी ही थी, लेकिन इसके नतीजे अभी आने शुरू हुए नहीं हुए है।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या एफडीआई की सीमा बढ़ाने से बदलेगी स्थिति?
जयराम कहते हैं कि रघुराम से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के फैसलों का ऐलान किया है। भारत के संख्या में छोटे मगर सबसे बड़े विपक्षी दल की तरफ से यही आलोचना आई है और जयराम रमेश ने कहा है कि सोमवार को विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी।
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भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने की केंद्र सरकार की योजनाओं के बीच इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में लगे कई पश्चिमी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख कर रहे हैं।
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एंटनी ने रक्षा क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव का विरोध किया
रक्षामंत्री एके एंटनी का कहना है कि यह एक 'उल्टा' कदम साबित होगा, क्योंकि इससे एक तरफ जहां विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ेगी, वहीं घरेलू रक्षा उद्योग की वृद्धि प्रभावित होगी।
