Farmers Agitation In India

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  13 महीने बाद खाली हुआ शंभू बॉर्डर, पंजाब पुलिस ने किसानों को हटाया; कई बड़े नेता हिरासत में

  Punjab Farmers Protest: पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर लंबे समय आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया गया है. कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है. विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई है.

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  "खेतों में काम करने वाले सभी लोग दलित हैं..": किसान नेता राकेश टिकैत

  किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार संविधान में विश्वास नहीं करती है. इसीलिए राज्यों में हारने के बाद भी चुनी हुई सरकार गिराकर अपनी पार्टी की सरकार बनाती है. मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है.

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  बक्सर में पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों का हंगामा, चौसा पॉवर प्लान्ट में घुसकर पुलिस की गाड़ी फूंकी

  पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं. इसी मामले में पुलिस ने रात के समय घर में घुसकर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों पर लाठियां बरसाईं थीं.

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  किसान आंदोलन: गतिरोध बरकरार, पीएम के 'एक फोन कॉल' संबंधी बयान पर टिकैत बंधु बोले, 'गरिमा का सम्‍मान करेंगे लेकिन..'

  Farm Laws: एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में उन्‍होंने यह भी कहा था कि उनकी सरकार (कृषि मंत्री) किसानों से बस एक ‘फोन कॉल' दूर है और इस मसले का हल बातचीत के जरिये ही निकाला जा सकता है. पीएम की ओर से किसान आंदोलन को लेकर इस बयान के बाद भी अभी तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत नए सिरे से शुरू होने की स्थिति अब तक नहीं बनी है.

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  किसान आंदोलन : शिवसेना का हमला- 'मोदी सरकार किसानों के साथ बस मीटिंग-मीटिंग खेल रही है'

  शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि 'केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच आठ चरणों में हुई बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है. सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है. सरकार राजनीति कर रही है और किसानों को आंदोलन जारी रखना पड़ रहा है.'

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  किसान आंदोलन का 42वां दिन: अमेरिकी स्पीकर ने किसानों के प्रदर्शन का किया समर्थन, लिखी चिट्ठी

  रॉबिन जे. वॉस ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू को एक पत्र लिखकर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है. उन्होंने ऐसा ही एक पत्र भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर को भी लिखा है.

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  केरल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र से की तीनों कानून रद्द करने की मांग

  विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की और कहा कि देश किसानों द्वारा किए इतिहास के अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक को देख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र के कृषि कानून ‘‘ किसान-विरोधी’’ और ‘‘कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले’’ हैं. विजयन ने कहा कि प्रदर्शन के अंतिम 35 दिन में कम से कम 32 किसानों की जान गई है.

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  किसानों ने और कड़ा किया अपना रुख, कहा - सरकार से कृषि कानूनों को वापस कराएंगे : 10 बातें

  Farmers Protest: तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ अपना रुख कड़ा करते हुए किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे सरकार से इन कानूनों को वापस ‘‘कराएंगे’’. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई है, जहां वे इसे जीतने के लिए ‘‘प्रतिबद्ध’’ हैं. उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के लिए वे बुधवार को दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह जाम कर देंगे. सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा, ‘‘सरकार कह रही है कि वह इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम कह रहे हैं कि हम आपसे ऐसा करवाएंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘लड़ाई उस चरण में पहुंच गई है जहां हम मामले को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम बातचीत से नहीं भाग रहे हैं लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना होगा और ठोस प्रस्ताव के साथ आना होगा.’’

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  किसान आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने बनाई आक्रामक रणनीति, 10 प्वाइंट का एक्शन प्लान तैयार

  मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन फिलहाल बिल्कुल भी कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है. किसानों और सरकार के बीच फिलहाल कोई बातचीत भी होती नजर नहीं आ रही है. किसान इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार इनमें बस संशोधन करना चाहती है. लेकिन मामला बनता नहीं दिख रहा, वहीं आंदोलन और भी विस्तृत होता जा रहा है, ऐसे में सरकार ने इससे निपटने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है. 10 बिंदुओं में सरकार का एक्शन प्लान तैयार है, जिसके तहत वो अलग-अलग फ्रंट पर इस पूरे मामले से निपटने की कोशिश करेगी.

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  कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान संगठन, 'मनमाने कानूनों' को रद्द किए जाने की मांग की

  Farmers' Protests Against Farm Laws 2020: भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की तरफ से केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में इन कानूनों को मनमाना और अवैध बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की गई है.

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  CM बनकर नहीं, किसानों की सेवा करने आया हूं, भारत बंद का पूरा समर्थन करता हूं : अरविंद केजरीवाल

  केजरीवाल ने कहा कि हमारी पूरी सरकार MLA, पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा में लगे हुए आज हमें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आया एक सेवादार के तौर पर आया हूं किसानों की सेवा करने के लिए आया हूं किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा कर हमारी सेवा कर रहे हैं आज किसान मुसीबत में है हम सब देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हो और उनकी सेवा करें. 

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  लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, पुलिस तैनात

  यह सब ब्रिटेन की अलग अलग पार्टियों के 36 सांसदों द्वारा विदेश सचिव को लिखे पत्र के एक दिन बाद हुआ. इस पत्र में कुछ भारतीय मूल सांसदों और कुछ पंजाब से ताल्लुक रखने वाली सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डॉमिनिक रैब (Dominic Raab) से भारत सरकार के साथ किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाने के लिए कहा है.

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  Farmers Protest Updates: प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा, हमारे एनआरआई रिश्तेदार आर्थिक सहायता करने के इच्छुक

  Farmers Protest Updates(किसान आंदोलन): किसानों ने आठ दिसंबर को ‘भारत बंद’ की घोषणा की है और राष्ट्रीय राजधानी आने वाले और मार्गों को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी है. ट्रेड यूनियनों और अन्य अनेक संगठनों ने किसानों के 'भारत बंद' का समर्थन किया है. शनिवार को तीन केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसानों की चार घंटे से अधिक समय तक बातचीत चली.

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  "लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है " : संयुक्त राष्ट्र ने किसान आंदोलन पर कहा

  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में मंगलवार को कहा था, ‘‘हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं. इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हों.’’

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  वाराणसी में बोले PM मोदी- कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का चल रहा है खेल

  प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कें, अच्छे रेल मार्ग, अच्छी और सस्ती हवाई सुविधाएं, यह समाज के हर वर्ग को विशेष तौर पर गरीब को, छोटे उद्यमियों को, मध्यमवर्ग को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है. जब निर्माण कार्य चलता है तो अनेक लोगों को रोजगार मिलता है.