Ews Quota Neet Pg
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NEET-PG में EWS कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, डॉक्टरों ने की थी बड़ी हड़ताल
- Tuesday January 4, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल चौहान
CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है.
- ndtv.in
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EWS वर्ग के आरक्षण के पैमाने पर पुनर्विचार करेगी सरकार, कमेटी का किया गठन
- Tuesday November 30, 2021
- Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा तय की है. कोर्ट ने कहा था कि आखिर इसके आधार पर कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डेटा तो सरकार ने जुटाया होगा?
- ndtv.in
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महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इस साल आरक्षण नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- Thursday May 30, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
महाराष्ट्र सरकार ने EWS के लिए 10% कोटा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है. राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोई भी अंतर्विरोध प्रवेश की पूरी प्रक्रिया को बाधित करेगा. दरअसल जनहित अभियान नामक संगठन ने महाराष्ट्र में मेडिकल व डेंटल पीजी दाखिलों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण देने का विरोध किया है और इसे रद्द करने की मांग की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से उसका पक्ष पूछा था.
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NEET-PG में EWS कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, डॉक्टरों ने की थी बड़ी हड़ताल
- Tuesday January 4, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल चौहान
CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है.
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- Tuesday November 30, 2021
- Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा तय की है. कोर्ट ने कहा था कि आखिर इसके आधार पर कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डेटा तो सरकार ने जुटाया होगा?
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महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इस साल आरक्षण नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- Thursday May 30, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
महाराष्ट्र सरकार ने EWS के लिए 10% कोटा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है. राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोई भी अंतर्विरोध प्रवेश की पूरी प्रक्रिया को बाधित करेगा. दरअसल जनहित अभियान नामक संगठन ने महाराष्ट्र में मेडिकल व डेंटल पीजी दाखिलों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण देने का विरोध किया है और इसे रद्द करने की मांग की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से उसका पक्ष पूछा था.
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