Ews Quota Case In Schools

स्कूलों में EWS कोटा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से कमेटी गठित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राज्य में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को 25 फीसदी आरक्षण नहीं देने संबंधी कथित गड़बड़ियों के मामले को देखने के लिए एक पूर्व जज की अध्यक्षता में तथ्यान्वेषी समिति गठित करने को कहा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे और जज एस ए नजीर और जज संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के हजारों स्कूल कक्षा 1 के स्तर पर इस हद तक छात्रों की संख्या छिपा रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार (RTI) का मजाक बन गया है जिसके तहत EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है.