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Budget 2025: करोड़ों EPFO कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कर सकती है घोषणा: रिपोर्ट
Minimum EPS Pension Hike: कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांग रखी है कि EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए.
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क्या आप नौकरी के दौरान भी ले सकते हैं EPS पेंशन? जानें क्या है EPFO का नियम
EPFO Pension Rules: इस स्कीम की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद भी नौकरी करना जारी रखता है तो भी वह EPS पेंशन का हकदार होता है. यानी वह नौकरी जारी रखते हुए भी पेंशन ले सकता है.
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EPFO मेंबर्स को मिलती है कई तरह की पेंशन, जानें EPF पेंशन में से आपके लिए कौन सबसे बेहतर?
EPFO Pension Rules: EPFO एक सरकारी संस्था है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है. संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हर एम्पलाई का EPFO में अकाउंट होता है.
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सितंबर 2014 से पहले रिटायर EPS सदस्यों के लिए अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा खत्म
सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी गई समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई. ईपीएफओ ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था. यह समय सीमा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी.
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Minimum EPS Pension Hike: कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांग रखी है कि EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए.
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EPFO Pension Rules: इस स्कीम की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद भी नौकरी करना जारी रखता है तो भी वह EPS पेंशन का हकदार होता है. यानी वह नौकरी जारी रखते हुए भी पेंशन ले सकता है.
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सितंबर 2014 से पहले रिटायर EPS सदस्यों के लिए अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा खत्म
सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी गई समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई. ईपीएफओ ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था. यह समय सीमा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी.
