'Environment ministry'

मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा था कि देश भर में हाथियों के संरक्षित वन्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 77,572 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि समन्वित कार्रवाईयों से क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होगा. 

15 जून को दक्षिण अफ्रीका का विशेषज्ञ दल भारत दौरे पर आएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 30 से  40 चीते भारत आएंगे. 1 पहले चरण में पांच से छह चीतों को ही भारत लाया जाएगा.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

NGT दरअसल अमित जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका, यूरोप और अन्य स्थानों से खराब गुणवत्ता वाला अपशिष्ट कागज और सड़क सफाई का कचरा यहां ईंट भट्टों में जलने के लिए आता है जिससे वायू प्रदूषण होता है.

मंत्रालय की ओर से इस बारे में कुछ टवीट्स किए गए गए जिसमें कहा गया है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. ट्वीट में कहा गया है, "प्राथमिक जांच में पता चला है कि संभवत: हाथी ने गलती से इस तरह के फल का सेवन किया है. मंत्रालय इस मामले में लगातार केरल सरकार के संपर्क में है और उन्हें दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए कहा है."

Coronavirus Outbreak: अमेरिका में न्‍यूयॉर्क के एक जू में जिस तरह से एक टाइगर में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं उसके बाद एहतियातन यह एडवाइजरी सरकार ने जारी की है. राज्यों को कहा गया है कि वह दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी तरह के कदम उठाने के बाद मंत्रालय को इसका पूरा ब्यौरा दें

दो अक्टूबर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर शुरू होने वाली मुहिम के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम राज्यों से लेकर दफ्तरों को चिट्ठी लिखी है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट और इसके इस्तेमाल का दायरा काफी बड़ा है, लिहाज़ा जानना ज़रूरी है कि पाबंदी की शुरुआत का पहला चरण किस-किस प्रोडक्ट से शुरू होगा. कचरे के किसी भी ढेर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोडक्ट की कमी नहीं. मुहिम के जरिए मंत्रालय का जोर रीसाइकिल के साथ-साथ कुछ आइटमों पर पाबंदी पर भी है.

प्रदूषण के मामले में दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम शहर पूरी दुनिया में प्रदूषण के नक्शे में सबसे ऊपर हैं. आम दिनों में ज़हर तो सांसों से शरीर में जा ही रहा होता है, पर सर्दी के मौसम में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. लगता है मोदी सरकार ने इस बात को अब गंभीरता से लिया है और पर्यावरण मंत्रालय अपने 100 दिनों के एजेंडे के तहत आबोहवा आखिर कैसे सुधरे, इस पर एक मसौदा तैयार करने में जुट गया है.

एक तरफ प्रदूषण से बुरी तरह घिरे दिल्ली शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ शहर के बीचोंबीच भारी प्रदूषण फैला रहे एक बिजली उत्पादन प्लांट को न सिर्फ अनदेखा किया जा रहा है बल्कि अब इसकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. ओखला में स्थित इस प्लांट के प्रदूषण से करीब 10 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है.