Economic Reservation

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  आटे-चावल को मोहताज पाकिस्तान खोजने निकला तेल, अब समंदर में नकली आइलैंड बनाकर ट्रंप का सपना करेगा पूरा

  Pakistan Oil Exploration: पाकिस्तान की सरकारी ऊर्जा कंपनी- पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (पीपीएल) ने अब सुजावल के पास सिंध के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक द्वीप बनाने की योजना की घोषणा की है.

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  RBI जल्‍द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्‍या सस्‍ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का

  रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.  

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  Budget 2025 : बजट से पहले क्यों आता है इकोनॉमिक सर्वे, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

  Economic Survey को दो हिस्सों में बांटा जाता है – पार्ट ए और पार्ट बी. Part A यानी देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड! इसमें GDP Growth, Industry Growth, Inflation, Forex Reserves, Export-Import जैसे बड़े-बड़े आर्थिक आंकड़ों की कहानी होती है.

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  ट्रंप के इस बयान से लुढ़के कच्चे तेल के दाम, अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी, जानिए 10 अहम बातें

  डोनाल्ड ट्रंप  (Donald Trump) के बयान ने न सिर्फ अमेरिकी बल्कि वैश्विक बाजारों पर भी प्रभाव डाला है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट (Crude Oil Prices Fall) से आम जनता को राहत मिल सकती है, वहीं निवेशकों के लिए यह नए अवसर भी लेकर आ सकता है.

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  घरेलू स्तर पर स्वर्ण भंडार में 102 टन से अधिक की बढ़ोतरी : आरबीआई डेटा

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के पास 324.01 मीट्रिक टन सोना सुरक्षित रखा गया है, जबकि 20.26 मीट्रिक टन सोना जमा के रूप में रखा गया है.

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  समंदर में पाकिस्तान के हाथ लगा बड़ा 'खजाना', कंगाली हो जाएगी दूर!

  तेल और गैस भंडार की खोज की खबर पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण जरूर लाई है, लेकिन यह उम्मीद समुद्र की तलहटी में दबी हुई है. यह निकट भविष्य में पाकिस्तान को उसके आर्थिक संकट से उबरने में मदद नहीं कर सकती है.

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  भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट

  Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.

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  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, अल्पसंख्यकों पर EAC-PM के निष्कर्षों के बाद फोकस में आरक्षण

  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने आज कहा कि नए जनसंख्या अध्ययन के प्रभाव और परिणाम तय करने के लिए विभिन्न कोणों से जांच की जानी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (Reservation) का होगा. अध्ययन में अन्य बातों के अलावा मुस्लिम (Muslim) समुदाय के तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है. चंद्रशेखर ने कहा, "जब एक अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ता है तो यह सवाल उठता है कि अवसरों के मामले में यह अन्य अल्पसंख्यक समुदायों (Minorities)को कैसे प्रभावित करता है."

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  IMF ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 5.9 प्रतिशत किया

  आईएमएफ का वृद्धि अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान से कम है. आरबीआई के मुताबिक 2022-23 में वृद्धि दर सात प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रह सकती है.

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  आरबीआई का जीडीपी वृद्धि अनुमान बेहद आशावादीः नोमुरा

  जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का अनुमान 'बहुत आशावादी' है और अक्टूबर से ब्याज दर में कटौती का सिलसिला शुरू हो सकता है.

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  आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल

  चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

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  5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें

  EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

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  EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

  शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सुरक्षित रखा फैसला

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है. 

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  7 फीसदी से नीचे रह सकती है आर्थिक विकास दर, SBI ने लगाया अनुमान

  देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि दर (Economic Growth Rate) के अनुमान को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है.