Economic Based Reservation

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  आर्थिक आरक्षण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, संविधान की मूल संरचना या 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं

  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना या सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है.  इंद्रा साहनी मामले में, और यह कि आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा यह केवल अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 (4) के तहत किए गए आरक्षण पर लागू होता है और अनुच्छेद 15 (6) पर लागू नहीं होता है.

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  सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है आरक्षण का ‘गुजरात मॉडल’

  गुजरात के स्थापना दिवस पर आर्थिक रूप से पिछड़े, अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के लिए भाजपा सरकार ने 'गुजरात अनारक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग अध्यादेश 2016' जारी किया है जो देशव्यापी सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है।