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महंगाई नापने का तरीका बदलेगी सरकार! WPI की जगह आएगा नया PPI इंडेक्स, जानिए आप पर क्या होगा असर
Wholesale Price Index यानी WPI एक ऐसा सूचकांक है जो थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है.
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India Q3 GDP Growth: तीसरी तिमाही के GDP आंकड़े जारी, 7.8 फीसदी दर्ज की गई विकास दर
भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 7.8% रही. ग्लोबल टेंशन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की यह रफ्तार काफी मजबूत मानी जा रही है.
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GDP आंकड़े आने से पहले गुड न्यूज लेकर आई ये रिपोर्ट, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद देश की ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान
यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है. यूनियन बैंक ने GST दरों में कटौती से मांग को समर्थन मिलने और तीसरी तिमाही में सुधार की उम्मीद जताई है.
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आर्थिक आरक्षण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, संविधान की मूल संरचना या 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं
आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना या सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है. इंद्रा साहनी मामले में, और यह कि आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा यह केवल अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 (4) के तहत किए गए आरक्षण पर लागू होता है और अनुच्छेद 15 (6) पर लागू नहीं होता है.
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सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है आरक्षण का ‘गुजरात मॉडल’
गुजरात के स्थापना दिवस पर आर्थिक रूप से पिछड़े, अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के लिए भाजपा सरकार ने 'गुजरात अनारक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग अध्यादेश 2016' जारी किया है जो देशव्यापी सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है।
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Wholesale Price Index यानी WPI एक ऐसा सूचकांक है जो थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है.
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भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 7.8% रही. ग्लोबल टेंशन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की यह रफ्तार काफी मजबूत मानी जा रही है.
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यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है. यूनियन बैंक ने GST दरों में कटौती से मांग को समर्थन मिलने और तीसरी तिमाही में सुधार की उम्मीद जताई है.
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आर्थिक आरक्षण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, संविधान की मूल संरचना या 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं
आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना या सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है. इंद्रा साहनी मामले में, और यह कि आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा यह केवल अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 (4) के तहत किए गए आरक्षण पर लागू होता है और अनुच्छेद 15 (6) पर लागू नहीं होता है.
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सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है आरक्षण का ‘गुजरात मॉडल’
गुजरात के स्थापना दिवस पर आर्थिक रूप से पिछड़े, अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के लिए भाजपा सरकार ने 'गुजरात अनारक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग अध्यादेश 2016' जारी किया है जो देशव्यापी सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है।
