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रवीश कुमार का Prime Time : रैंकिंग मनचाही तो अपनाई, ख़िलाफ़ तो ठुकराई
हुआ यह था कि 2018 और 2020 के इसके डेटा में कई तरह की धांधलियां पकड़ी गई थीं.अब जब इज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस बंद है, पहले के तीन साल की रैकिंग का डेटा ही गड़बड़ है तब क्या प्रधानमंत्री को विश्व बैंक की इस रैकिंग का ज़िक्र करना चाहिए था? आखिर इसकी क्या मजबूरी है कि जो रैंकिंग संदिग्ध है, उसमें धांधली हो चुकी है, बंद की जा चुकी है, उसका हवाला प्रधानमंत्री जामनगर की जनता को क्यों दे रहे हैं?
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"ब्रिटिश जमाने के 2,000 कानून किए समाप्त, कारोबार सुगमता में सुधरी भारत की रैंकिंग" : PM मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ‘‘जब मैं प्रधानमंत्री बना (2014 में), भारत कारोबार सुगमता के मामले में 142वें पायदान पर था. और आज हम 63वें स्थान पर हैं. अगर हम मेहनत करें, भारत 50 के नीचे आ सकता है.''
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कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश फिर अव्वल, यूपी 10 स्थानों की छलांग के साथ दूसरे नंबर पर
राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) एक बार फिर से शीर्ष पर रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों-संघ शासित प्रदेशों को यह रैंकिंग कारोबार सुधार कार्रवाई योजना के आधार पर दी गई है.
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'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत की स्थिति हुई बेहतर, वर्ल्ड रैकिंग में 14 पायदान की छलांग के साथ 63वें स्थान पर पहुंचा
2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत 190 देशों की सूची में 140वें पायदान पर था. 2018 तक भारत 100वें पायदान पर आ गया था. पिछले साल भारत 23 पायदान की छलांग के साथ 77वें स्थान पर था.
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जीएसटी से कारोबार सुगमता की रैंकिंग में होगा और सुधार : पीएम मोदी
मोदी ने कहा कि वह कारोबार सुगमता रैंकिंग में 30 स्थानों की इस छलांग से ही संतुष्ट हो कर नहीं बैठ सकते जो कि इस मामले में भारत की सबसे ऊंची छलांग है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : कैसे सुधरेगी भारत की कारोबारी रैंकिंग?
विश्व बैंक 2004 से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर रैकिंग कर रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसे प्रचलित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. पहले गुजरात को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुखड़ा बनाया, फिर इसे अपने गर्वनेंस की विचारधारा.
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कारोबार सुगमता पर विश्व बैंक से मिली खराब रैंकिंग से केंद्र सरकार निराश
भारत ने इस बात पर निराशा जताई कि विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और सुधारों के प्रभाव को शामिल नहीं किया.
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हुआ यह था कि 2018 और 2020 के इसके डेटा में कई तरह की धांधलियां पकड़ी गई थीं.अब जब इज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस बंद है, पहले के तीन साल की रैकिंग का डेटा ही गड़बड़ है तब क्या प्रधानमंत्री को विश्व बैंक की इस रैकिंग का ज़िक्र करना चाहिए था? आखिर इसकी क्या मजबूरी है कि जो रैंकिंग संदिग्ध है, उसमें धांधली हो चुकी है, बंद की जा चुकी है, उसका हवाला प्रधानमंत्री जामनगर की जनता को क्यों दे रहे हैं?
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पीएम मोदी ने कहा, ‘‘जब मैं प्रधानमंत्री बना (2014 में), भारत कारोबार सुगमता के मामले में 142वें पायदान पर था. और आज हम 63वें स्थान पर हैं. अगर हम मेहनत करें, भारत 50 के नीचे आ सकता है.''
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कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश फिर अव्वल, यूपी 10 स्थानों की छलांग के साथ दूसरे नंबर पर
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2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत 190 देशों की सूची में 140वें पायदान पर था. 2018 तक भारत 100वें पायदान पर आ गया था. पिछले साल भारत 23 पायदान की छलांग के साथ 77वें स्थान पर था.
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मोदी ने कहा कि वह कारोबार सुगमता रैंकिंग में 30 स्थानों की इस छलांग से ही संतुष्ट हो कर नहीं बैठ सकते जो कि इस मामले में भारत की सबसे ऊंची छलांग है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : कैसे सुधरेगी भारत की कारोबारी रैंकिंग?
विश्व बैंक 2004 से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर रैकिंग कर रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसे प्रचलित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. पहले गुजरात को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुखड़ा बनाया, फिर इसे अपने गर्वनेंस की विचारधारा.
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कारोबार सुगमता पर विश्व बैंक से मिली खराब रैंकिंग से केंद्र सरकार निराश
भारत ने इस बात पर निराशा जताई कि विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और सुधारों के प्रभाव को शामिल नहीं किया.
