Dissent

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  नेता प्रतिपक्ष 'रबर स्टैंप' नहीं..., CBI डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया में राहुल गांधी ने दिया डिसेंट नोट

  CBI डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया में शामिल होने से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया है. उन्होंने अपने डिसेंट नोट में कहा कि वह पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते.

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  तेलंगाना कांग्रेस को बड़ा झटका: टी. जीवन रेड्डी का इस्तीफा, सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ बगावत के सुर

  तेलंगाना के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री टी. जीवन रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पिछले 20 महीनों से मानसिक प्रताड़ना और अपमान को इसकी वजह बताया है, उनके इस्तीफे को रेवंत रेड्डी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है.

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  ये इमरजेंसी वाली मानसिकता...शकील अहमद के राहुल के खिलाफ बयान देने के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला

  शकील अहमद के हमले के आरोपों पर BJP नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस असहमति बर्दाश्त नहीं करती और गांधी परिवार पर बोलने वाले नेताओं का “थरूर और शकील अहमद जैसा हाल” किया जाता है.

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  हार के बाद RJD में उठे सवाल, नेतृत्व पर बढ़ता दबाव और बिहार की बदलती राजनीति

  बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार ने पार्टी के भीतर असंतोष और नेतृत्व संकट को उजागर कर दिया है. तेजस्वी यादव के गायब रहने से नाराज़गी बढ़ी है, जबकि बीजेपी और जेडीयू इस मौके पर राजद पर तीखे हमले कर रहे हैं. यह हार बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है.

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  असहमति को विरोध में बदलना लोकतंत्र के लिए अभिशाप से कम नहीं : उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  दिल्ली के विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष के दीक्षांत समारोह में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र के मंदिरों में व्यवधान को हथियार बनाए जाने पर दुख व्यक्त किया. उपराष्ट्रपति ने कहा व्यवधान और अशांति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल हैं. उन्होंने कहा कि, संसद को न चलने देने का कोई बहाना नहीं हो सकता. प्रश्नकाल के न होने को कभी भी तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता. उपराष्ट्रपति ने कहा कि, कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत विरोधी चलाने वाले नरेटिव का छात्र और संकाय सदस्य हिस्सा न बनें. कानून के शासन को चुनौती देने के लिए सड़क पर प्रदर्शन सुशासन और लोकतंत्र की पहचान नहीं है.

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  China में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मानसिक अस्पताल में कर देते हैं भर्ती और फिर...

  चीन (China) के अधिकारी दशकों से देश के मानसिक अस्पतालों (psychiatric hospitals) का प्रयोग राजनैतिक कैदियों (Political Prisoners) की जेल की तरह कर रहे हैं. यहां डॉक्टर्स (Doctors) और स्वास्थ्यकर्मी अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार विरोधी लोगों को सजा देते हैं.

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  मुद्दों पर सहमति और असहमति बहस में प्रतिबिंबित हो, व्यवधान में नहीं : ओम बिरला

  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुद्दों पर सहमति और असहमति बहस में प्रतिबिंबित होनी चाहिए, व्यवधान में  नहीं. इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में लोकतंत्र जीवन का हिस्सा है. बिरला ने राजनीतिक दलों के नेताओं और सदस्यों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सदन का सुचारू संचालन सभी दलों की जिम्मेदारी है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन को सामूहिकता और आम सहमति के अनुसार चलाया जाना चाहिए. कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच  मतभेदों को लेकर बिरला ने कहा कि एक कार्यशील लोकतंत्र में इस तरह के मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन उन्हें स्वस्थ बहस के रूप में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है. उन्होंने सदस्यों से सदन में व्यवधान पैदा करने से बचने की अपील की.

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  असहमति को दबाने के लिए किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग न हो :जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

  जस्टिस चंद्रचूड़ (Supreme Court Judge Justice DY Chandrachud) ने कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें. एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है. हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए.

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  "प्रचार का जहां से भी न्योता मिलेगा, वहां जाऊंगा": कांग्रेस में असंतोष के बीच बोले गुलाम नबी आजाद

  पश्चिम बंगाल, असम समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. असम में तीन और बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव का मतदान होना है

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  गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, बोले-वो कम से कम अपनी असलियत तो...

  आजाद बोले, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि मैं बर्तन मांजता था और चाय बेचता था. सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम वे असलियत वे नहीं छिपाते हैं.

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  "सच्चाई है कि हम पार्टी को कमजोर होता देख रहे हैं": जम्मू में बोले कांग्रेस के असंतुष्ट नेता

  पिछले साल अगस्त में कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और पार्टी को चुनाव दर चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर आत्मचिंतन करने को कहा था. 

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  सरकार से असहमत होने का मतलब जेल नहीं हो सकता: दिशा रवि मामले में फैसले की खास बातें

  Toolkit Case: टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. 22 साल की द‍िशा को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. दिल्‍ली की एक कोर्ट ने दिशा की जमानत मंजूर करते हुए बोलने और अभिव्‍यक्ति की आजादी (Freedom of speech and expression) और देश में असहमत होने के अधिकार (Right to dissent) के लेकर सख्‍त टिप्‍पणी की.

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  सोनिया गांधी की असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात में कमलनाथ की अहम भूमिका

  कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उन 23 नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच आमने-सामने की बैठक होगी, जिन्होंने अगस्त में उन्हें पत्र लिखा था. नेताओं ने इस पत्र में पार्टी में आमूलचूल बदलाव के साथ संगठन के हर स्तर पर चुनाव की मांग की थी. इन नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया था कि गांधी परिवार के नेतृत्व की मौजूदा शैली पार्टी के लिए बड़ी समस्या का हिस्सा रही है.

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  सामने आई चिट्ठी : राफेल डील पर सीधे दखल दे रहा था प्रधानमंत्री कार्यालय, मनोहर पर्रिकर ने दिया था यह जवाब

  राफेल सौदे का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा  में छाया रहा जहां एकजुट विपक्ष ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने तथा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की. वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निहित स्वार्थ से जुड़े तत्वों के हाथों में खेल रहा है और उसका प्रयास गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है.

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  असहमति को 'सेफ्टी वॉल्व' कहे जाने के मायने...

  पुलिस ने जिन विद्वानों को दबिश डालकर पकड़ लिया था, उन्हें वापस उनके घर छोड़कर आना पड़ा. लेखकों, कवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर यह रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो पाई. गौरतलब है कि भारतीय न्याय व्यवस्था की एक-एक बात संजोकर रखी जाती है. अदालतों के आदेशों को इतिहास की अलमारी में संगवाकर रखा जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इन विद्वानों की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उसे नज़रबंदी में तब्दील करने का जो अंतरिम आदेश दिया, वह भी इतिहास में सुरक्षित रखा जाएगा. यह आदेश जिनके खिलाफ है, वे कह सकते हैं कि यह आदेश अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने एक दार्शनिक वाक्य भी बोला है - असहमति लोकतंत्र का 'सेफ्टी वॉल्व' है... यह सार्थक वाक्य इतिहास में ज़रूर जाएगा. इतना ही नहीं, अदालत ने अपराधशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों को सोच-विचार का एक विषय भी दे दिया है.