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क्या मार्च तक होगा IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन, NDTV Profit कान्क्लेव में DIPAM सचिव ने दिया बड़ा अपडेट
DIPAM सचिव डॉ अरुणेश चावला ने बताया कि IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और मार्च अंत तक नई जानकारी आएगी. बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक ने IDBI बैंक के विनिवेश में हिस्सा लेने से इनकार किया जबकि इस रेस में कुछ अन्य कंपनियों का नाम भी सामने आया है.
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तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया नया वित्त सचिव
1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांता पांडे ने 2019 में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव की भूमिका निभाई. वित्त मंत्रालय में शामिल होने से पहले, पांडे ने अपने गृह कैडर ओडिशा में राज्य सरकार में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया.
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नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का हुआ तबादला, डीआईपीएएम सचिव को भी मिली नई जिम्मेदारी
इस फेरबदल को गर्ग के लिए निर्वासन के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि वित्त सचिव का पद नौकरशाही में बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है और आमतौर पर यह पद मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाता है. हालांकि यह कोई आश्चर्यजनक कदम नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार ने कोई पहली बार ऐसे फेरबदल नहीं किए हैं.
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क्या मार्च तक होगा IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन, NDTV Profit कान्क्लेव में DIPAM सचिव ने दिया बड़ा अपडेट
DIPAM सचिव डॉ अरुणेश चावला ने बताया कि IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और मार्च अंत तक नई जानकारी आएगी. बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक ने IDBI बैंक के विनिवेश में हिस्सा लेने से इनकार किया जबकि इस रेस में कुछ अन्य कंपनियों का नाम भी सामने आया है.
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तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया नया वित्त सचिव
1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांता पांडे ने 2019 में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव की भूमिका निभाई. वित्त मंत्रालय में शामिल होने से पहले, पांडे ने अपने गृह कैडर ओडिशा में राज्य सरकार में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया.
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इस फेरबदल को गर्ग के लिए निर्वासन के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि वित्त सचिव का पद नौकरशाही में बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है और आमतौर पर यह पद मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाता है. हालांकि यह कोई आश्चर्यजनक कदम नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार ने कोई पहली बार ऐसे फेरबदल नहीं किए हैं.
