Delhi Vs Centre
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Silver Crosses 3.40 Lakh: बाजार में चांदी की कमी दूर करने की तैयारी, दिल्ली से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, ये है पूरा प्लान
चांदी की बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के कारण कीमतें बढ़कर 3.40 लाख प्रति किलो के पार कर गई हैं. MMTC-PAMP कंपनी ने चांदी की कमी दूर करने के लिए पायलट आधार पर रीसाइक्लिंग शुरू करने का निर्णय लिया है. पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू होगा.
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71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को पहली बार सम्मान, 23 सितंबर को दिल्ली में होगा इवेंट
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा इस साल 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई थी. यह मौका और भी खास रहा क्योंकि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को पहली बार इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया.
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नेता लड़ रहे, लेकिन जिम्मेदार कौन? कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली में सियासत जारी
Delhi Coaching Centre Flood: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई. अब इस मामले पर जमकर सिसायत हो रही है.
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"देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है": केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित महारैली में दिल्ली CM केजरीवाल
Aam Aadmi Party: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में कहा कि हम इस अध्यादेश को खारिज करवाकर रहेंगें. हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाकर रहेंगे. पूरे देश में हम घूम रहे हैं.
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केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी
दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.
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दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"
दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
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दिल्ली बनाम केंद्र : अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट मे 7 सितंबर को सुनवाई
Delhi vs Centre: दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में मुद्दा यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) बुधवार सात सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, ये सब तय करने के निर्देश के लिए संविधान पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.
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केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच इन 4 मुद्दों पर टकराव
केजरीवाल, जो पहले ही केंद्र सरकार के उनके डिप्टी को टारगेट करने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, ने कहा, "पिछले कई छापों में भी कुछ नहीं निकला था और कुछ नहीं निकलेगा." दिल्ली के सीएम ने कहा कि सीबीआई की छापामारी उनके मंत्रियों के अच्छे प्रदर्शन का परिणाम हैं. इस काम की वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा हो रही है.
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"हम विधानसभा के प्रति जवाबदेह, न कि उप राज्यपाल के" : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने रखा पक्ष
दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह है नाकि उप राज्यपाल के क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल को भी उतने ही अधिकार हैं जितने उत्तरप्रदेश या किसी भी राज्य के राज्यपाल को. दिल्ली में उपराज्यपाल को भी चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह से ही काम करना होगा.
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दिल्ली सरकार Vs केंद्र: GNCTD संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया गया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है. केजरीवाल बनाम केंद्र मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी.संशोधन मामले को संविधान पीठ भेजने का केंद्र का अनुरोध खारिज किया.अफसरों के ट्रांसफर - पोस्टिंग मामले में भी चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी .
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दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
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दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह है नाकि उप राज्यपाल के क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल को भी उतने ही अधिकार हैं जितने उत्तरप्रदेश या किसी भी राज्य के राज्यपाल को. दिल्ली में उपराज्यपाल को भी चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह से ही काम करना होगा.
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दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया गया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है. केजरीवाल बनाम केंद्र मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी.संशोधन मामले को संविधान पीठ भेजने का केंद्र का अनुरोध खारिज किया.अफसरों के ट्रांसफर - पोस्टिंग मामले में भी चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी .
