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NHRC ने आश्रय गृह में रहने वालों की दुर्दशा पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
एनएचआरसी ने कहा कि उसने आश्रय गृह में रह रहे लोगों की दुर्दशा संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. उसने कहा, "ऐसा बताया गया है कि सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोके जाने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है."
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COVID-19 : मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. माकन ने आरोप लगाए थे कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों के लिए बेडों की कमी है और पर्याप्त संख्या में जांच नहीं की जा रही है. आयोग ने एक बयान में कहा कि वह "समझता है कि यह सरकारी एजेंसियों, अस्पतालों, डॉक्टरों के साथ-साथ रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन राज्य हरसंभव प्रयास किए बिना अपने नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है."
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चिकित्सकीय लापरवाही से युवक की मौत के मामले में एम्स अस्पताल को लगा यह बड़ा झटका
चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में दिल्ली स्थित देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान एम्स को बड़ा झटका लगा है. डाक्टरों द्वारा चिकित्सकीय लापरवाही से 20 साल के एक युवक की मौत मामले में एम्स मृतक के परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा देगा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश को एम्स ने मान लिया है. मृतक के पिता एम्स में ही कर्मचारी हैं.
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बंसल परिवार को प्रताड़ित किए जाने के आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक करेंगे
खुदकुशी करने वाले कॉरपोरेट मामलों के महानिदेशक बीके बंसल की ओर से उनके परिवार को प्रताड़ित किए जाने के आरोप सामने आने के बाद शर्मिंदगी का सामना कर रही सीबीआई ने गुरुवार को एक संयुक्त निदेशक के स्तर के अधिकारी को इन आरोपों की जांच के लिए तैनात किया. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा से कहा है कि वह 72 घंटे के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट दें.
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दिल्ली में मानवाधिकार आयोग के केस में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली सरकार से विरोध की अपनी राजनीति को एक तरफ रख कर दिल्ली के लोगों के मानवधिकार को लेकर सोचें और दिल्ली में मानवधिकार आयोग का गठन कैसे हो इस पर विचार करें।
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दिल्ली में हुआ 'दिल्ली मानव अधिकार आयोग' का गठन
दिल्ली सरकार ने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर दिया जिससे अब दिल्ली में राज्य स्तर पर मानव अधिकार हनन की शिकायतें यहां की जा सकेंगी।
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NHRC ने आश्रय गृह में रहने वालों की दुर्दशा पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
एनएचआरसी ने कहा कि उसने आश्रय गृह में रह रहे लोगों की दुर्दशा संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. उसने कहा, "ऐसा बताया गया है कि सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोके जाने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है."
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COVID-19 : मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. माकन ने आरोप लगाए थे कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों के लिए बेडों की कमी है और पर्याप्त संख्या में जांच नहीं की जा रही है. आयोग ने एक बयान में कहा कि वह "समझता है कि यह सरकारी एजेंसियों, अस्पतालों, डॉक्टरों के साथ-साथ रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन राज्य हरसंभव प्रयास किए बिना अपने नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है."
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चिकित्सकीय लापरवाही से युवक की मौत के मामले में एम्स अस्पताल को लगा यह बड़ा झटका
चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में दिल्ली स्थित देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान एम्स को बड़ा झटका लगा है. डाक्टरों द्वारा चिकित्सकीय लापरवाही से 20 साल के एक युवक की मौत मामले में एम्स मृतक के परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा देगा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश को एम्स ने मान लिया है. मृतक के पिता एम्स में ही कर्मचारी हैं.
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बंसल परिवार को प्रताड़ित किए जाने के आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक करेंगे
खुदकुशी करने वाले कॉरपोरेट मामलों के महानिदेशक बीके बंसल की ओर से उनके परिवार को प्रताड़ित किए जाने के आरोप सामने आने के बाद शर्मिंदगी का सामना कर रही सीबीआई ने गुरुवार को एक संयुक्त निदेशक के स्तर के अधिकारी को इन आरोपों की जांच के लिए तैनात किया. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा से कहा है कि वह 72 घंटे के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट दें.
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दिल्ली में मानवाधिकार आयोग के केस में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली सरकार से विरोध की अपनी राजनीति को एक तरफ रख कर दिल्ली के लोगों के मानवधिकार को लेकर सोचें और दिल्ली में मानवधिकार आयोग का गठन कैसे हो इस पर विचार करें।
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दिल्ली में हुआ 'दिल्ली मानव अधिकार आयोग' का गठन
दिल्ली सरकार ने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर दिया जिससे अब दिल्ली में राज्य स्तर पर मानव अधिकार हनन की शिकायतें यहां की जा सकेंगी।
