Delhi High Court Guidelines
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जेल में काम करते हुए घायल कैदियों को मुआवजे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश
- Saturday February 18, 2023
- Reported by: भाषा
अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से चोटिल व्यक्ति को अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जाएगा. यह व्यवस्था तब तक कायम रहेगी जब तक कि भारतीय संसद दिशानिर्देश तैयार नहीं कर लेती या नियम नहीं बना लिये जाते या जेल अधिनियम-1994 में संधोधन नहीं किया जाता.
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सुप्रीम कोर्ट की 7 गाइडलाइन : महिलाओं के खिलाफ अपराध में शादी या मेल-मिलाप का सुझाव न दें अदालतें
- Thursday March 18, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
अदालतों को अपने न्यायक्षेत्र या अधिकारों की मर्यादा पता होनी चाहिए. लक्ष्मण रेखा से बाहर न जाएं. संवेदनशीलता हर कदम पर दिखनी चाहिए.एक आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा.
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दिल्ली नर्सरी दाखिला : अभिभावक आवेदन फार्म भरना शुरू कर सकते हैं - हाईकोर्ट
- Friday January 13, 2017
- Reported by: भाषा
नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया में 'किसी तरह की अस्पष्टता को टालने के लिए' दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिभावकों को आप सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप विभिन्न स्कूलों में आवेदन फॉर्म भरने का निर्देश दिया.
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नर्सरी दाखिला : दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसफर कोटे पर उठाए सवाल
- Tuesday February 25, 2014
- Bhasha
दिल्ली हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल के नर्सरी दाखिला संबंधी दिशानिर्देशों के तहत माता-पिता का अंतरराज्यीय तबादला होने के आधार पर उनके बच्चों को नर्सरी में दाखिले में प्वॉइंट दिए जाने के तर्क पर सवाल उठाया और कहा कि इसका परिणाम 'कदाचार' के रूप में सामने आ सकता है।
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दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर निजी स्कूलों की याचिका हाईकोर्ट में खारिज
- Monday January 20, 2014
- Bhasha
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी नर्सरी प्रवेश के दिशानिर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इन दिशानिर्देशों में 20 प्रतिशत प्रबंधन कोटे को रद्द करना भी शामिल है।
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जेल में काम करते हुए घायल कैदियों को मुआवजे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश
- Saturday February 18, 2023
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अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से चोटिल व्यक्ति को अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जाएगा. यह व्यवस्था तब तक कायम रहेगी जब तक कि भारतीय संसद दिशानिर्देश तैयार नहीं कर लेती या नियम नहीं बना लिये जाते या जेल अधिनियम-1994 में संधोधन नहीं किया जाता.
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सुप्रीम कोर्ट की 7 गाइडलाइन : महिलाओं के खिलाफ अपराध में शादी या मेल-मिलाप का सुझाव न दें अदालतें
- Thursday March 18, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
अदालतों को अपने न्यायक्षेत्र या अधिकारों की मर्यादा पता होनी चाहिए. लक्ष्मण रेखा से बाहर न जाएं. संवेदनशीलता हर कदम पर दिखनी चाहिए.एक आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा.
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दिल्ली नर्सरी दाखिला : अभिभावक आवेदन फार्म भरना शुरू कर सकते हैं - हाईकोर्ट
- Friday January 13, 2017
- Reported by: भाषा
नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया में 'किसी तरह की अस्पष्टता को टालने के लिए' दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिभावकों को आप सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप विभिन्न स्कूलों में आवेदन फॉर्म भरने का निर्देश दिया.
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नर्सरी दाखिला : दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसफर कोटे पर उठाए सवाल
- Tuesday February 25, 2014
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दिल्ली हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल के नर्सरी दाखिला संबंधी दिशानिर्देशों के तहत माता-पिता का अंतरराज्यीय तबादला होने के आधार पर उनके बच्चों को नर्सरी में दाखिले में प्वॉइंट दिए जाने के तर्क पर सवाल उठाया और कहा कि इसका परिणाम 'कदाचार' के रूप में सामने आ सकता है।
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दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर निजी स्कूलों की याचिका हाईकोर्ट में खारिज
- Monday January 20, 2014
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी नर्सरी प्रवेश के दिशानिर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इन दिशानिर्देशों में 20 प्रतिशत प्रबंधन कोटे को रद्द करना भी शामिल है।
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