Delhi High Court Chief Justice

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  न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली

  जस्टिस मनमोहन (Justice Manmohan) ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली. उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने सचिवालय राज निवास में हुए समारोह में 61 वर्षीय न्यायाधीश को शपथ दिलाई. समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.

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  दिल्ली, केरल और झारखंड समेत 8 हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, अधिसूचना जारी; देखें लिस्ट

  रिपोर्ट के मुताबिक,  दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की है.

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  UPSC 2024: मणिपुर सरकार ने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से किया इनकार, उम्मीदवारों के लिए मांगी वित्तीय सहायता

  UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है.

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  दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनावी घोषणापत्रों में 'डायरेक्ट कैश ट्रांसफर' पर रोक संबंधी याचिका खारिज की

  दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्रों में नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) की पेशकश को भ्रष्ट चुनावी तौर तरीका घोषित करने के अनुरोध संबंधी एक जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

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  दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के घर पर हुई लूट के मामले में छह गिरफ्तार

  दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के घर से हुई लूट की वारदात के सिलसिले में घरेलू सहायक समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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  रेप के मामलों को लेकर बच्चों ने हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से पूछा सवाल

  दिल्ली पुलिस और हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने दिल्ली के बाराखम्भा थाने में स्कूली बच्चों की क्लास ली. बच्चों को पोलिसिंग, न्यायिक प्रक्रिया और बाल अपराध के बारे में बताया गया. यहां बच्चों ने भी बच्चियों के साथ रेप मामलों को लेकर तीखे सवाल पूछे.

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  ... जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- गरीबों के लिए FIR दर्ज करा पाना असंभव

  गरीबों के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आज के हालात में काफी मायने रखती हैं. एक महिला के लापता होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गरीबों के लिए ऐसा करा पाना ‘नामुमकिन’ है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने तब नाराजगी जताई जब पता चला कि जून 2016 में ससुराल से बेटी के लापता होने के बारे में महिला की शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. 

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  दिल्ली में बसने की सोच रहे हैं तो सोच लें, क्योंकि यह है एक खतरनाक शहर

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अंधाधुंध अनाधिकृत निर्माण के कारण दिल्ली रहने के लिहाज से खतरनाक शहर बन गई है और तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने की जरूरत है