Delhi E Rickshaw
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न्यूजीलैंड के टूरिस्ट के साथ दिल्ली के ऑटो वाले ने की शर्मनाक हरकत, ऑफर की 18 से 20 साल की लड़कियां
New Zealand Tourist In Delhi: राजधानी की सड़कों पर एक ऐसा मंजर बना, जिसने मेहमाननवाजी की तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए. एक विदेशी सैलानी कैमरा ऑन रखे था, और जो कुछ हुआ, वह अब पूरी दुनिया देख रही है.
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जनकपुरी में कार की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, बच्ची की मौत, मदद मांगती रही नानी, भाग निकला ड्राइवर, मां ने और क्या बताया?
Janakpuri Accident Update: बच्ची की मौत के बाद नए आरोप, परिवार बोला- हादसे के बाद कार चालक ने नहीं की मदद, पुलिस जांच जारी. तेज रफ्तार ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की मांग.
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ऑटो था हल्का, सवारी थी भारी, देखते देखते हवा में उठ गया ऑटो और फिर..
गाड़ियों में ओवरलोडिंग की वजह से अक्सर कुछ नजारे मजेदार हो जाते हैं, जिन्हें देखकर समझ नहीं आता कि लोगों पर तरस खाना चाहिए या हंस-हंस कर लोटपोट हो जाना चाहिए.
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Exclusive: 'स्किल इंडिया' के नाम पर ठगी, बिना जानकारी के खुला अकाउंट, पैसा आया और गया
देश की बहुचर्चित योजना 'स्किल इंडिया' के नाम पर गरीब लोगों से ठगी की जा रही है. इसके एक ताज़ा मामले का पता NDTV ने लगाया है. पढ़ें क्या है मामला...
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दिल्ली में ई रिक्शा चालक रवींद्र की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार, इनमें से एक नाबालिग
ई-रिक्शा चालक रवींद्र की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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दिल्ली में ई-रिक्शा चालक की हत्या : केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कठोर कार्रवाई का आदेश दिया
दिल्ली में एक ई-रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई है. ये मामला के गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन के पास का है. जब रवींद्र नाम के ई-रिक्शा चालक ने दो लड़कों को मेट्रो स्टेशन के बाहर खुले में पेशाब करने से रोका.
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दिल्ली एनसीआर में ई-रिक्शा पर जारी रहेगी रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक जारी रखी। अदालत ने कहा कि जब तक ई-रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाने के लिए नियम में संशोधन नहीं हो जाता, इसके परिचालन पर रोक जारी रहेगा।
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ई−रिक्शा पर पेंच बरकरार, अगली सुनवाई शुक्रवार को
ई−रिक्शा पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कोर्ट को बताया कि इस बारे में बिल का ड्राफ्ट जल्द ही कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा।
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