Delhi Bill

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  दिल्ली के बार का बिल वायरल, 2500 रुपये में 10 लजीज आइटम, देखें कैसे 17 सालों में आसमान को पार गई महंगाई

  सोशल मीडिया पर 17 साल पुराना एक बिल वायरल हो रहा है. इस बिल में 2,500 रुपये में खाने के इतने आइटम आ गए जो कि आज मिलना मुश्किल है.

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  17 साल पहले रेस्टोरेंट में खाने-पीने पर सिर्फ इतना होता था खर्च, 2007 का दिल्ली के Bar का बिल वायरल, हैरान हुए यजूर्स

  2007 का एक रेस्तरां बिल वायरल हो रहा है, जिसे एक रेडिट यूजर ने शेयर किया है. पोस्ट ने मुद्रास्फीति और जीवनयापन की बढ़ती लागत के बारे में एक बहस छेड़ दी है.

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  बिजली के बढ़े बिलों को लेकर दिल्‍ली की सियासत में 'करंट', BJP प्रदेश अध्‍यक्ष बोले- ये जनता की जेब पर डाका

  दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पीपीएसी का प्रावधान 1.5 प्रतिशत से शुरू हुआ था और इसमें 2015 से लगातार इजाफा किया जा रहा है. बिजली के बिलों पर अब 37.75 फीसदी पीपीएसी लग रहा है.

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  बिजली का बिल कम आए, इसलिए दिल्ली के शख्स ने खरीदे नए AC, लेकिन जब एक महीने का बिल आया, देखते ही उड़े होश

  दिल्ली के एक शख्स ने हाल ही में रेडिट पर जून महीने के अपने चौंका देने वाले बिजली बिल (Electricity bill) का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए अपना नाराजगी शेयर की.

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  87 हज़ार रुपये का क्रेडिट कार्ड बिल भरने पर शख्स को महा कैशबैक में मिली इतनी रकम, यकीन कर पाना हो जाएगा मुश्किल

  गुरजोत अहलूवालिया, जो सोशल मीडिया पर इक्विटी, पर्सनल फाइनेंस और मनी हैक्स के बारे में लिखते हैं और Accenture के लिए काम करते हैं, उन्होंने निराशा ज़ाहिर की और कहा कि वह भविष्य में "सीधे बैंक पोर्टल से भुगतान करेंगे".

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  दिल्ली सरकार की कैबिनेट का फैसला, जारी रहेगी बिजली पर सब्सिडी

  केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.

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  दिल्ली विधानसभा में LG पर बरसे सीएम केजरीवाल, बोले- "कुछ कर ही रहे होंगे, तभी तीन बार जीते"

  सीएम केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया कि अच्छी खासी चल रही दिल्ली सरकार की योजना को अचानक 1 नवंबर से बंद कर दिया गया. यह योजना 8 साल तक चली, इसमे 3 विभाग विभाग शामिल थे. 8 साल तक यह तीनों विभाग शांतिपूर्वक काम करते रहे.

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  "भाषा से बहुत दुखी": पानी बिल मुद्दे पर बहस के बीच LG को CM अरविंद केजरीवाल का खुला पत्र

  सीएम केजरीवाल ने एलजी (CM Kejriwal Vs LG) से कहा कि "हमारे जो भी मतभेद, राजनीतिक पृष्ठभूमि और हमारा नजरिया भले ही अलग हो, लेकिन एक संवैधानिक पदाधिकारी की तरफ से दूसरे पदाधिकारी के लिए इस तरह की आक्रामक भाषा स्वीकार्य करने योग्य नहीं है."

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  "आपके आने के बाद काम रुकने लगे..." : दिल्ली एलजी की चिट्ठी के जवाब में CM केजरीवाल

  अरविंद केजरीवाल ने एलजी के रोके गए कामों की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दी है. साथ ही एलजी के लेटर की भाषा पर भी आपत्ति जताई है.

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  "ब्याज समेत लौटाइए 17 लाख दिल्लीवासियों का पैसा..." : दिल्ली LG ने सीएम केजरीवाल को क्यों कहा 'झूठा'

  सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिलों को लेकर एलजी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे. केजरीवाल ने कहा था, "बीजेपी ने एलजी को बोल दिया है. इसलिए ये योजना लागू नहीं करने दे रहे हैं. लेकिन मैं इसे लागू कराकर रहूंगा."

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  पानी के बढ़े बिल को लेकर दिल्ली की जनता से मिले CM केजरीवाल, LG पर लगाया स्कीम रोकने का आरोप

  सीएम ने कहा कि दिल्ली में लगभग 11 लाख परिवारों को गलत बिल आ रहा है. इतनी संख्या में लोगों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते, अगर ठीक करेंगे तो 80 साल लग जाएंगे.

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  दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का आरोप- "दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है"

  ED के समन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी कानून संगत है, हम जवाब दे रहे हैं. अब तो उन्होंने (ED)कोर्ट में केस कर दिया है. कोई भी फ्रेश समन जारी करने से पहले ED को नतीजे का इंतजार करना चाहिए.

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  दिल्ली के लग्जरी होटल में ठहरने पर आया 6 लाख का बिल तो महिला हुई फरार, पुलिस को खाते में मिले सिर्फ 41 रुपये

  अधिकारी ने कहा कि होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि उसने होटल की स्पा सुविधा में ईशा दवे नाम का एक फर्जी पहचान पत्र बनाया था और 2,11,708 रुपये की सेवाओं का लाभ उठाया था.

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  दिल्‍ली में जीरो होगा बिजली का बिल और मिलेगा कमाई का मौका, केजरीवाल सरकार की नई सोलर पॉलिसी

  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा, चाहे कितनी भी यूनिट बिजली इस्तेमाल करें. इससे 700-900 रुपए हर महीने कमाई भी हो सकती है.

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  दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को संरक्षण की अवधि बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद से मंजूरी

  राज्यसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में शासन की जिम्मेदारी संभालने से पहले दिल्ली में समस्याएं थीं और समस्याएं उपेक्षा के कारण थीं.