Deepfakes Regulations

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  AI का जादू या खतरा? एक वीडियो ने खोली आंखें, देख आप भी चौंक उठेंगे

  सोशल मीडिया की चमकती दुनिया में जो दिख रहा है, क्या वह सच भी है? एक वीडियो ने ऐसा सन्नाटा फैलाया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए...आखिर असलियत क्या है और नकली क्या?

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  3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम

  New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.

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  रील असली या AI? अगर आप भी हैं इस सवाल से परेशान तो सरकार लेकर आई है समाधान

  India Issues New Deepfake Rules : सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एआई (AI) से तैयार सामग्री पर स्पष्ट और प्रमुख लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे सभी सिंथेटिक कंटेंट में पहचान संबंधी चिन्ह अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने होंगे.

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  AI वीडियो पोस्ट करना अब पड़ेगा महंगा, सरकार ने डीपफेक पर और सख्त किए नियम, यहां समझें

  सोशल मीडिया मंच को सरकारी या अदालती आदेशों पर अब 36 घंटे के बजाय तीन घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी. इसके अलावा, उपयोगकर्ता की शिकायतों के निवारण की समयसीमा भी कम कर दी गई है.

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  India AI Guidelines 2025: हाई-रिस्क एआई सिस्टम पर सरकार सख्त, प्राइवेसी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स

  'इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स' के तहत डीपफेक, साइबर हमलों और डेटा चोरी को रोकने के लिए आईआईटी (IIT) जैसे संस्थानों में विशेष टूल्स विकसित किए जा रहे हैं.

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  'डीपफेक' पर लगाम कसने की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानूनों के पालन पर जारी होगी एडवाइजरी

  सूत्रों ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े शब्दों में बता दिया है कि डीपफेक (Central On Deepfakes) पर उन्हें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर समुचित कदम उठाने होंगे.

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  सरकार की Deepfake वीडियो से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने की तैयारी

  केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.