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RBI ने टाले कैपिटल मार्केट के नए नियम, अब 1 अप्रैल नहीं, 1 जुलाई से होंगे लागू, जानें क्या बदलेगा
Capital Market Rules तय करते हैं कि बैंक शेयर बाजार, कंपनियों को खरीदने (Acquisition) और ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज को कितना और किन शर्तों पर पैसा उधार दे सकते हैं. आरबीआई चाहता है कि बैंक जब भी मार्केट में पैसा लगाएं या कंपनियों को बड़ी डील के लिए लोन दें, तो जोखिम कम से कम हो.
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Mutual Fund Update: म्यूचुअल फंड पर बढ़ा भरोसा, जमकर पैसे लगा रहे लोग, एक महीने में दोगुना हुआ निवेश
घरेलू निवेश में तेज बढ़त ऐसे समय पर देखी जा रही है, जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश करने का चलन बढ़ रहा है. अक्टूबर में एसआईपी इनफ्लो अपने ऑल-टाइम हाई 29,529 करोड़ रुपए पर था, जो कि सितंबर में 29,361 करोड़ रुपए पर था.
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म्यूचुअल फंड SIP लगातार दूसरे महीने 26,000 करोड़ रुपये के पार, AUM में भी बढ़ोतरी
Mutual Fund Investment: नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. जनवरी में म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या बढ़कर 22.91 करोड़ हो गई, जो कि दिसंबर में 22.50 करोड़ थी.
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भारतीय डेट मार्केट में विदेशी निवेशकों ने 2024 में किया 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश
FPI Inflows in Indian Debt Market: 2024 की शुरुआत से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में कुल 19,261 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है.
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ऋण प्रतिभूतियों के खुलासा प्रावधान में सेबी ने किए बदलाव
बाजार नियामक सेबी ने ऋण प्रतिभूतियां जारी करने वाले संस्थानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने से राहत देने के लिए नियमों को अधिसूचित कर सामान्य सूचना और प्रमुख सूचना दस्तावेज़ की संकल्पना पेश की है.
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FPI Investment: भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों ने जताया भरोसा, बीते सप्ताह शेयरों में किया 7,600 करोड़ रुपये का निवेश
FPI Investment: जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि भारतीय बाजार में एफपीआई की बिकवाली का सिलसिला जो शुरू हुआ था वह अब बंद हो गया है.
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कोरोना संकट के बीच फाइनेंशियल मार्केट को लगा एक और झटका, इस अमेरिकी कंपनी ने रोका छह डेट स्कीम
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने बाक़ायदा बयान जारी कर इसे एक इकलौती घटना बताया है. उसका कहना है, भारत के ज़्यादातर म्युूचुअल बॉन्ड बेहद सुरक्षित हैं. उसका कहना है इससे निवेशक प्रभावित न हों अपने वित्तीय विशेषज्ञों की मदद लें अपने निवेश लक्ष्यों को प्रभावित न होने दें.
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विदेशी निवेशकों (FPI) ने अक्टूबर में कर्ज बाजारों से 6,000 करोड़ रुपये निकाले
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने चालू महीने के पहले दो सप्ताह में भारतीय कर्ज बाजारों से करीब 6,000 करोड़ रुपये की निकासी की है. इससे पहले सितंबर में एफपीआई ने कर्ज बाजारों में जोरदार निवेश किया था.
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केंद्र ने राज्यों के लिए खुले बाजार कर्ज नियमों को आसान बनाया, पारदर्शिता लाने की कवायद
केंद्र ने सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने तथा पारदर्शिता लाने के इरादे से राज्यों के लिए खुले बाजार से कर्ज (ओएमबी) लेने के नियमों को आसान बनाया है.
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RBI ने टाले कैपिटल मार्केट के नए नियम, अब 1 अप्रैल नहीं, 1 जुलाई से होंगे लागू, जानें क्या बदलेगा
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Mutual Fund Update: म्यूचुअल फंड पर बढ़ा भरोसा, जमकर पैसे लगा रहे लोग, एक महीने में दोगुना हुआ निवेश
घरेलू निवेश में तेज बढ़त ऐसे समय पर देखी जा रही है, जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश करने का चलन बढ़ रहा है. अक्टूबर में एसआईपी इनफ्लो अपने ऑल-टाइम हाई 29,529 करोड़ रुपए पर था, जो कि सितंबर में 29,361 करोड़ रुपए पर था.
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म्यूचुअल फंड SIP लगातार दूसरे महीने 26,000 करोड़ रुपये के पार, AUM में भी बढ़ोतरी
Mutual Fund Investment: नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. जनवरी में म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या बढ़कर 22.91 करोड़ हो गई, जो कि दिसंबर में 22.50 करोड़ थी.
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भारतीय डेट मार्केट में विदेशी निवेशकों ने 2024 में किया 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश
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बाजार नियामक सेबी ने ऋण प्रतिभूतियां जारी करने वाले संस्थानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने से राहत देने के लिए नियमों को अधिसूचित कर सामान्य सूचना और प्रमुख सूचना दस्तावेज़ की संकल्पना पेश की है.
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कोरोना संकट के बीच फाइनेंशियल मार्केट को लगा एक और झटका, इस अमेरिकी कंपनी ने रोका छह डेट स्कीम
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विदेशी निवेशकों (FPI) ने अक्टूबर में कर्ज बाजारों से 6,000 करोड़ रुपये निकाले
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने चालू महीने के पहले दो सप्ताह में भारतीय कर्ज बाजारों से करीब 6,000 करोड़ रुपये की निकासी की है. इससे पहले सितंबर में एफपीआई ने कर्ज बाजारों में जोरदार निवेश किया था.
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केंद्र ने राज्यों के लिए खुले बाजार कर्ज नियमों को आसान बनाया, पारदर्शिता लाने की कवायद
केंद्र ने सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने तथा पारदर्शिता लाने के इरादे से राज्यों के लिए खुले बाजार से कर्ज (ओएमबी) लेने के नियमों को आसान बनाया है.
