Debate On Constitution
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
ओवैसी vs हिमंतः हिजाब वाले बयान पर बीजेपी हमलावर, क्या प्रधानमंत्री का पद आस्था से जुड़ा हो सकता है?
हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर हिमंत का पलटवार. दोनों की बहस ने खड़ा किया बड़ा सवाल. क्या भारत बहुसंख्यक भरोसे से चलेगा या बाबासाहेब के संविधान से?
-
संसद में संविधान पर बहस, 12 साल बाद भी इतने दर्द में क्यों हैं निर्भया के मां-बाप?
निर्भया की मां ने कहा, 'संसद में जो आज भी ऐसे नेता बैठे हैं, जो ठीक नहीं हैं.उनके ऊपर केस चल रहे हैं. वे नारी सुरक्षा पर बहस क्या करेंगे."
-
PM मोदी 14 दिसंबर को लोकसभा में देंगे संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस का जवाब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 14 दिसंबर को संविधान को लेकर होने वाली चर्चा का लोकसभा में जवाब देंगे.
-
क्या आप नहीं चाहते इंडिया सेक्युलर रहे..? संविधान प्रस्तावना से समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों की आज अलग-अलग व्याख्याएं हैं. यहां तक कि हमारी अदालतें भी इन्हें बार-बार बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुकी हैं.
-
ओवैसी vs हिमंतः हिजाब वाले बयान पर बीजेपी हमलावर, क्या प्रधानमंत्री का पद आस्था से जुड़ा हो सकता है?
हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर हिमंत का पलटवार. दोनों की बहस ने खड़ा किया बड़ा सवाल. क्या भारत बहुसंख्यक भरोसे से चलेगा या बाबासाहेब के संविधान से?
-
संसद में संविधान पर बहस, 12 साल बाद भी इतने दर्द में क्यों हैं निर्भया के मां-बाप?
निर्भया की मां ने कहा, 'संसद में जो आज भी ऐसे नेता बैठे हैं, जो ठीक नहीं हैं.उनके ऊपर केस चल रहे हैं. वे नारी सुरक्षा पर बहस क्या करेंगे."
-
PM मोदी 14 दिसंबर को लोकसभा में देंगे संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस का जवाब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 14 दिसंबर को संविधान को लेकर होने वाली चर्चा का लोकसभा में जवाब देंगे.
-
क्या आप नहीं चाहते इंडिया सेक्युलर रहे..? संविधान प्रस्तावना से समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों की आज अलग-अलग व्याख्याएं हैं. यहां तक कि हमारी अदालतें भी इन्हें बार-बार बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुकी हैं.
