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8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग देरी से लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर? सैलरी कितनी बढ़ेगी? समझें पूरा गणित
8th Pay Commission Update : अगर 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श को अच्छी राहत मिलने की उम्मीद है. करीब 30 से 34 प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि अंतिम आंकड़े सरकार के फैसले और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होंगे.
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8th Pay Commission: क्या मूल वेतन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर प्रश्न रखा भी गया था और केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया.
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DA Hike: पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया होली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का ऐलान
Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employees: जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीआर (DR) दोनों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा.
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कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को DA की और किश्तें नहीं देगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी के चलते केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी. प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी शासनादेश में कहा गया, "भारत सरकार द्वारा लिये गये फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा."
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केंद्रीय कर्मचारियों के DA में कटौती पर भड़की कांग्रेस, पूर्व PM मनमोहन सिंह बोले- मुश्किल समय में भी नहीं लेना चाहिए ऐसा फैसला
वायनाड से कांग्रेस सांसद व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे परेशानी वहां दिख रही है कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को रोकने के बजाय सरकार कोरोना से जूझकर जनता की सेवा करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और देश के जवानों का महंगाई भत्ता (DA) काट रही है. ये सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय फैसला है. आप मिडिल क्लास से पैसा ले रहे हो लेकिन गरीबों को नहीं दे रहे हो और इसे सेंट्रल विस्टा पर खर्च कर रहे हो.'
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8th Pay Commission: क्या मूल वेतन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर प्रश्न रखा भी गया था और केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया.
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DA Hike: पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया होली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का ऐलान
Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employees: जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीआर (DR) दोनों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा.
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कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को DA की और किश्तें नहीं देगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी के चलते केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी. प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी शासनादेश में कहा गया, "भारत सरकार द्वारा लिये गये फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा."
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केंद्रीय कर्मचारियों के DA में कटौती पर भड़की कांग्रेस, पूर्व PM मनमोहन सिंह बोले- मुश्किल समय में भी नहीं लेना चाहिए ऐसा फैसला
वायनाड से कांग्रेस सांसद व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे परेशानी वहां दिख रही है कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को रोकने के बजाय सरकार कोरोना से जूझकर जनता की सेवा करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और देश के जवानों का महंगाई भत्ता (DA) काट रही है. ये सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय फैसला है. आप मिडिल क्लास से पैसा ले रहे हो लेकिन गरीबों को नहीं दे रहे हो और इसे सेंट्रल विस्टा पर खर्च कर रहे हो.'
