Current Account Deficit

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  The Gold Story: तब चिदंबरम, जेटली और अब PM मोदी, सोने पर सरकार की अपील नई बात नहीं! देश के खजाने से संबंध समझ लें

  Not to Buy Gold Please... Govt. : सोना न खरीदने की अपील कोई नई बात नहीं, 2013 में चिदंबरम और 2015 में अरुण जेटली तक, सरकार की ओर से अपीलें होती रही हैं. अब PM मोदी ने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है. इसके पीछे जो गणित है, वो सरकारी खजाने से जुड़ा है. समझ लीजिए कैसे.

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  6.84 लाख करोड़! 'एक साल तक सोना न खरीदें', PM मोदी का कहा मानकर देश कैसे बचा सकता है अरबों रुपये?

  PM मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की जो अपील की है, उसके पीछे का गणित आपको हैरान कर देगा. आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि PM मोदी का कहा मानकर आप देश के कई लाख करोड़ रुपये बचा सकते हैं. कैसे, समझने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

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  'इकोनॉमी दमदार, GDP भरेगी रफ्तार', अमेरिका-ईरान टेंशन के बीच CEA ने भारतीयों का दिन बना दिया

  India GDP growth 2026: CEA अनंत नागेश्वरन ने बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ती रहेगी.

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  शेयर बाजार भरेगा रॉकेट-सी रफ्तार, रुपया चढ़कर जाएगा 91 के पार! निवेशकों को खुश कर देगी ये रिपोर्ट

  Share Market Outlook: रिपोर्ट में अनुमान है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 रुपए के स्तर पर वापस जाएगा और 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड मौजूदा 6.83 प्रतिशत से घटकर लगभग 6.65 प्रतिशत हो जाएगी

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  Budget 2026 से पहले 40,000 रुपये सस्ता हो गया सोना! क्या यही है खरीदारी का सही मौका या बजट के ऐलान का करें इंतजार?

  बजट से पहले बाजार में ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि क्या इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में सोने का खुलासा करने के लिए कोई नया नियम आएगा, या फिर घर में सोना रखने की कानूनी सीमा को लेकर कोई बदलाव होगा. 

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  Budget 2026: क्या फिर सस्ता होगा सोना? कस्टम ड्यूटी घटने की उम्मीद, जानें बजट से पहले गोल्ड मार्केट का पूरा हाल

  Budget 2026 Expectations : भारत में सोने की कीमतों और मांग पर बजट के फैसले सीधे असर डालते हैं. इस साल के बजट में गोल्ड ड्यूटी में बदलाव की संभावनाओं और उद्योग की उम्मीदों पर फोकस है.

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  भारत वित्त वर्ष 2025-26 में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI ने जताया भरोसा

  RBI Annual Report FY 2025-26 : रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिसरप्शन, और क्लाइमेट चैलेंजेस जैसे कई खतरे बने हुए हैं, लेकिन भारत इनसे निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है.

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  देश का चालू खाते का घाटा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 10.5 अरब डॉलर रहा

  वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान वस्तु व्यापार घाटा 71.6 अरब डॉलर रहा, जो 2022-23 की इसी तिमाही में 71.3 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक है.

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  देश का चालू खाता घाटा दूसरी तिमाही में घटकर जीडीपी का एक प्रतिशत रहा: RBI

  चालू खाते का घाटा (कैड) विदेश भेजे गये धन और देश में विदेशों से प्राप्त राशि के बीच अंतर को बताता है. यह चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत यानी 9.2 अरब डॉलर रहा था.

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  पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा जीडीपी का एक प्रतिशत रहेगा : रिपोर्ट

  व्यापार घाटा कम होने के साथ भारत का चालू खाते का घाटा (कैड) अप्रैल-जून तिमाही में घटकर करीब 10 अरब डॉलर रहने की संभावना है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक प्रतिशत होगा। एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है.

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  बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कैड घटकर जीडीपी का 0.2 प्रतिशत रहा: आरबीआई

  पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कैड में गिरावट की मुख्य वजह मजबूत सेवा निर्यात के साथ व्यापार घाटे में रही थी. इस दौरान व्यापार घाटा 71.3 अरब डॉलर से घटकर 52.6 अरब डॉलर रह गया.

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  बीते वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में सोने का आयात 30% घटा, चांदी के आयात में 66% की वृद्धि

  India's Gold Import: उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने पर ऊंचे आयात शुल्क और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से इसके आयात में गिरावट आई है.

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  मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में नीचे आएगा चालू खाते का घाटा : RBI गवर्नर

  RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘2022-23 की तीसरी तिमाही में स्थिति सुधरी है. कमोडिटी के दाम घटने से आयात नीचे आया है. इससे वस्तुओं का व्यापार घाटा कम हुआ है.

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  घर-गाड़ी की EMI और महंगी होने के आसार, RBI रेपो दर में फिर कर सकता है बढ़ोतरी

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसी सप्ताह होने वाली अपनी मौद्रिक समीक्षा बैठक (Monetary review meeting) में रेपो दर में 0.25 से 0.30 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है. ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने यह अनुमान जताया है. इससे घर और वाहन के लोन की EMI बढ़ने के आसार हैं. यूबीएस के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर चालू खाते के घाटे (CAD) में वृद्धि, भुगतान संतुलन में गिरावट, उच्च मुद्रास्फीति (High inflation) और रुपये में गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

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  वित्त वर्ष 2022 में भारत का चालू खाते का घाटा GDP का 1.2% रहा : आरबीआई

  देश का चालू खाते का घाटा (कैड) वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.2 प्रतिशत रहा. जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 0.9 प्रतिशत अधिशेष की स्थिति थी.