Current Account Deficit

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  भारत वित्त वर्ष 2025-26 में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI ने जताया भरोसा

  RBI Annual Report FY 2025-26 : रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिसरप्शन, और क्लाइमेट चैलेंजेस जैसे कई खतरे बने हुए हैं, लेकिन भारत इनसे निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है.

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  देश का चालू खाते का घाटा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 10.5 अरब डॉलर रहा

  वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान वस्तु व्यापार घाटा 71.6 अरब डॉलर रहा, जो 2022-23 की इसी तिमाही में 71.3 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक है.

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  देश का चालू खाता घाटा दूसरी तिमाही में घटकर जीडीपी का एक प्रतिशत रहा: RBI

  चालू खाते का घाटा (कैड) विदेश भेजे गये धन और देश में विदेशों से प्राप्त राशि के बीच अंतर को बताता है. यह चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत यानी 9.2 अरब डॉलर रहा था.

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  पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा जीडीपी का एक प्रतिशत रहेगा : रिपोर्ट

  व्यापार घाटा कम होने के साथ भारत का चालू खाते का घाटा (कैड) अप्रैल-जून तिमाही में घटकर करीब 10 अरब डॉलर रहने की संभावना है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक प्रतिशत होगा। एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है.

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  बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कैड घटकर जीडीपी का 0.2 प्रतिशत रहा: आरबीआई

  पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कैड में गिरावट की मुख्य वजह मजबूत सेवा निर्यात के साथ व्यापार घाटे में रही थी. इस दौरान व्यापार घाटा 71.3 अरब डॉलर से घटकर 52.6 अरब डॉलर रह गया.

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  बीते वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में सोने का आयात 30% घटा, चांदी के आयात में 66% की वृद्धि

  India's Gold Import: उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने पर ऊंचे आयात शुल्क और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से इसके आयात में गिरावट आई है.

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  मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में नीचे आएगा चालू खाते का घाटा : RBI गवर्नर

  RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘2022-23 की तीसरी तिमाही में स्थिति सुधरी है. कमोडिटी के दाम घटने से आयात नीचे आया है. इससे वस्तुओं का व्यापार घाटा कम हुआ है.

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  घर-गाड़ी की EMI और महंगी होने के आसार, RBI रेपो दर में फिर कर सकता है बढ़ोतरी

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसी सप्ताह होने वाली अपनी मौद्रिक समीक्षा बैठक (Monetary review meeting) में रेपो दर में 0.25 से 0.30 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है. ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने यह अनुमान जताया है. इससे घर और वाहन के लोन की EMI बढ़ने के आसार हैं. यूबीएस के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर चालू खाते के घाटे (CAD) में वृद्धि, भुगतान संतुलन में गिरावट, उच्च मुद्रास्फीति (High inflation) और रुपये में गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

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  वित्त वर्ष 2022 में भारत का चालू खाते का घाटा GDP का 1.2% रहा : आरबीआई

  देश का चालू खाते का घाटा (कैड) वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.2 प्रतिशत रहा. जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 0.9 प्रतिशत अधिशेष की स्थिति थी.

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  देश का चालू खाते का घाटा दूसरी तिमाही में हुआ दोगुना, 7.2 अरब डॉलर पर पहुंचा

  भारत का चालू खाता घाटा (कैड) दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर दो गुने से अधिक बढ़कर 7.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.2 प्रतिशत है. इसका मुख्य कारण तेल का बढ़ा आयात खर्च है.

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  देश में चालू खाते का घाटा बढ़कर पहली तिमाही में 14.3 अरब डालर हुआ

  व्यापार घाटा बढ़ने से देश का चालू खाते का घाटा बढ़ा है. वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में यह तेजी से बढ़कर 14.3 अरब डालर हो गया. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.4 प्रतिशत है.

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  चालू खाते का घाटा चौथी तिमाही में बढ़कर 3.4 अरब डॉलर

  चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में बढ़कर 3.4 अरब डॉलर रहा है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.6 प्रतिशत के बराबर है.

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  सोना आयात 13.5 प्रतिशत घटकर 27.4 अरब डॉलर पर पहुंचा

  देश में समाप्त वित्त वर्ष 2016-17 में सोने का आयात 13.5 प्रतिशत घटकर 27.4 अरब डॉलर रह गया है. इससे वर्ष के दौरान चालू खाते के घाटे पर अंकुश रखने में मदद मिली है.

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  चालू खाते का घाटा बढ़कर होगा 30 अरब डॉलर : घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए

  घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने गुरुवार को कहा कि भारत के चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2017-18 में चालू वित्त वर्ष की तुलना में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और यह बढ़कर 20 अरब डॉलर हो जाएगा.

• अरुण जेटली ने सस्ती लोकप्रियता की बजाय राजकोषीय मजबूती पर जोर दिया

  नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट में बिना सोच विचार के सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे नहीं अपनाए जाने का संकेत देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ठोस निर्णय लेगी और अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिए राजकोषीय सूझबूझ का रास्ता अपनाएगी।