Criminal Law Amendment
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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क्या 14 से 16 साल की लड़कियां बच्ची नहीं हैं? अभिनेता कमल हासन ने पूछा
अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने रविवार को मंजूर किए गए अध्यादेश में सिर्फ 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किए जाने पर हैरानगी जताते हुए कहा कि क्या 14, 15 और 16 साल की लड़कियां बच्चे नहीं हैं.
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महिलाओं पर अपराध विधेयक मतभेदों के चलते मंत्री समूह के हवाले
बलात्कार समेत महिला उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर सरकार के अंदर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसे जीएमओ को भेज दिया गया है।
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रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं
महिला की सुरक्षा के लिए नए और सख्त बलात्कार कानून में देरी हो सकती है। कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में सहमति न होने से बिल का मसौदा कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।
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महिला उत्पीड़न : 4 दिसंबर को क्यों सोई हुई थीं पार्टियां?
दिल्ली गैंगरेप के बाद सबको महिला उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बनाने की याद आ रही है। जबकि इसी सत्र में 4 दिसंबर को जब लोकसभा में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया तो किसी की उस पर नज़र भी नहीं पड़ी।
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क्या 14 से 16 साल की लड़कियां बच्ची नहीं हैं? अभिनेता कमल हासन ने पूछा
अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने रविवार को मंजूर किए गए अध्यादेश में सिर्फ 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किए जाने पर हैरानगी जताते हुए कहा कि क्या 14, 15 और 16 साल की लड़कियां बच्चे नहीं हैं.
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बलात्कार समेत महिला उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर सरकार के अंदर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसे जीएमओ को भेज दिया गया है।
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रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं
महिला की सुरक्षा के लिए नए और सख्त बलात्कार कानून में देरी हो सकती है। कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में सहमति न होने से बिल का मसौदा कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।
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दिल्ली गैंगरेप के बाद सबको महिला उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बनाने की याद आ रही है। जबकि इसी सत्र में 4 दिसंबर को जब लोकसभा में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया तो किसी की उस पर नज़र भी नहीं पड़ी।
