रेप के खिलाफ कानून पर मतभेद बरकरार

बलात्कार समेत महिला उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कैबिनेट ने जीओएम को यह बिल भेजा है।