'Covid 19 compensation'

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड संक्रमण की वजह से मारे गए लोगों के आश्रित परिजनों के लिए तय 1100 करोड़ रुपए सहायता राशि को दूसरे मद में खर्च कर देने के मामले पर आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है और मुख्य सचिव को 13 मई तक इस पूरे मसले पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.  

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सभी उपायुक्तों को राशि का वितरण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि यह मुआवजा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिया जाएगा.

इस मामले में सुनवाई करते हुए सामवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 में अपने रिश्तेदार खोए हैं. वे अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में नहीं जानते हैं. इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए.

जस्टिस एमआर शाह ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी है कि कम से कम 10,000 लोगों को यह मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम गुजरात भूकंप की तरह कानूनी सेवा प्राधिकरण को ऑम्ब्यूडसमैन नियुक्त करेंगे. कोर्ट ने कहा कि यह मामला हमारे लिए अहम है.

बिहार में कोरोनावायरस (Bihar Coronavirus) की दूसरी लहर में 80 से ज्यादा डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की मौत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा की गई 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के बाद भी आज तक मात्र चार डॉक्टर के परिवार वालों को ये राशि राज्य में मिल पाई है. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है.