Court Proceedings

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  हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL

  हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

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  अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात

  अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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  आदेश के बावजूद मकान खाली नहीं करना पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को तीन महीने के लिए भेजा जेल

  न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने अवमानना करने वाले को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई और अधिकारियों को उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया.

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  करिश्मा कपूर के बच्चों को उनके पिता संजय कपूर की प्रॉपर्टी से दूर रखने की साजिश! प्रिया सचदेव का नया दांव

  करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को निर्देश दिया था कि वह संजय कपूर की सारी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें.

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  'मंदिर-मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक हटाई जाए', मांग को लेकर SC पहुंचा हिंदू पक्ष

  हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए ⁠देश भर की अदालतों में चल रहे मंदिर- मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है.

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  49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ GST काउंसिल की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक

  1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.

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  भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.

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  15,000 करोड़ रुपये बकाया, सिर्फ BCCI संग ही समझौता क्यों किया? Byju's से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

  बायजू के वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने कहा कि यह पैसा बायजू रवींद्रन (Byju Ravindran) के भाई रिजू रवींद्रन ने अपनी निजी संपत्ति से चुकाया था. एनसीएलएटी द्वारा दिवालियेपन का मामला बंद करने में कुछ भी गलत नहीं था.

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  अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.

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  अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण लोगों के लिए महत्वपूर्ण, इसे स्थायी बनाएंगे: CJI डीवाई चंद्रचूड़

  प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को नागरिकों तक पहुंच के लिए अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (लाइव-स्ट्रीमिंग) के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी धन का लाभकारी तरीके से उपयोग हो. अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को न्यायिक व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बनाने की वकालत करते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र द्वारा करीब 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की पहली किश्त जून में जारी की जा सकती है.

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  थर्ड-पार्टी ऐप्स के बिना कोर्ट की कार्यवाही को लाइवस्ट्रीम नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरएसएस के विचारक केएन गोविंदाचार्य की उस याचिका पर रजिस्ट्री (Registry) को नोटिस जारी किया था, जिसमें अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग(live-streaming) कार्यवाही पर कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए YouTube के साथ एक विशेष व्यवस्था के लिए निर्देश की मांग की गई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी मामले में सुखबीर सिंह बादल और अन्य के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

  सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह खेड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शिअद में दो संविधान है, एक जो गुरुद्वारा चुनाव आयोग में जमा किया गया और दूसरा वह जो राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता के लिए भारत निर्वाचन आयोग में दिया गया.

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  ज्ञानवापी मस्जिद मामला : एडवोकेट कमीशन की निष्पक्षता के मुद्दे पर अदालत का फैसला सुरक्षित

  वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में आज भी दो घंटे बहस चली. बहस के बाद एडवोकेट कमीशन की निष्पक्षता के मुद्दे वाले मामले पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा. कल ज्ञानवापी मस्जिद और बेरी कटिंग के अंदर जाकर सर्वे करने की हिंदू पक्ष की नई एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई. उसके बाद इसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं. आज दलीलें पूरी नहीं हो पाईं लिहाजा कल इस पर फिर से सुनवाई होगी. इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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  अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर लगी रोक की अवधि बढ़ाई

  2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान गांधी के कथित ''मोदी'' उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था.

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  CM बिप्‍लब देब के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अर्जी पर सहमति देने से AG का इनकार

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील अबू सुहेल ने देव के उस बयान को आधार बनाते हुए अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपने राज्य के नौकरशाहों को संबोधित करते हुए खुल कर कार्रवाई करने को कहा था. देव ने ये भी कहा था कि कोर्ट की अवमानना का लोग डर दिखाते हैं लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है.