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बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलेंगे राहुल गांधी, सुनेत्रा पवार राज्यसभा से देंगी इस्तीफा
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: राजीव रंजन, जैनेंद्र कुमार, Edited by: अभिषेक पारीक, प्रभांशु रंजन
Parliament Budget Session: मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की. थरूर के बाद अखिलेश यादव भी बोले. अब बुधवार को राहुल गांधी बजट पर बोलेंगे साथ ही महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार राज्यसभा से इस्तीफा देंगी.
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हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL
- Monday January 12, 2026
- Written by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.
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अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात
- Monday December 29, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
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आदेश के बावजूद मकान खाली नहीं करना पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को तीन महीने के लिए भेजा जेल
- Saturday September 27, 2025
- Reported by: भाषा
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने अवमानना करने वाले को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई और अधिकारियों को उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया.
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करिश्मा कपूर के बच्चों को उनके पिता संजय कपूर की प्रॉपर्टी से दूर रखने की साजिश! प्रिया सचदेव का नया दांव
- Thursday September 25, 2025
- Edited by: उर्वशी नौटियाल
करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को निर्देश दिया था कि वह संजय कपूर की सारी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें.
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'मंदिर-मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक हटाई जाए', मांग को लेकर SC पहुंचा हिंदू पक्ष
- Sunday July 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए देश भर की अदालतों में चल रहे मंदिर- मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है.
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49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ GST काउंसिल की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक
- Friday January 10, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.
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भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday October 11, 2024
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.
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15,000 करोड़ रुपये बकाया, सिर्फ BCCI संग ही समझौता क्यों किया? Byju's से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
- Thursday September 26, 2024
- Edited by: श्वेता गुप्ता
बायजू के वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने कहा कि यह पैसा बायजू रवींद्रन (Byju Ravindran) के भाई रिजू रवींद्रन ने अपनी निजी संपत्ति से चुकाया था. एनसीएलएटी द्वारा दिवालियेपन का मामला बंद करने में कुछ भी गलत नहीं था.
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अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया
- Saturday August 3, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.
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बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलेंगे राहुल गांधी, सुनेत्रा पवार राज्यसभा से देंगी इस्तीफा
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: राजीव रंजन, जैनेंद्र कुमार, Edited by: अभिषेक पारीक, प्रभांशु रंजन
Parliament Budget Session: मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की. थरूर के बाद अखिलेश यादव भी बोले. अब बुधवार को राहुल गांधी बजट पर बोलेंगे साथ ही महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार राज्यसभा से इस्तीफा देंगी.
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हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL
- Monday January 12, 2026
- Written by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.
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अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात
- Monday December 29, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
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आदेश के बावजूद मकान खाली नहीं करना पड़ा महंगा, सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को तीन महीने के लिए भेजा जेल
- Saturday September 27, 2025
- Reported by: भाषा
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने अवमानना करने वाले को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई और अधिकारियों को उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया.
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करिश्मा कपूर के बच्चों को उनके पिता संजय कपूर की प्रॉपर्टी से दूर रखने की साजिश! प्रिया सचदेव का नया दांव
- Thursday September 25, 2025
- Edited by: उर्वशी नौटियाल
करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को निर्देश दिया था कि वह संजय कपूर की सारी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें.
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'मंदिर-मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक हटाई जाए', मांग को लेकर SC पहुंचा हिंदू पक्ष
- Sunday July 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए देश भर की अदालतों में चल रहे मंदिर- मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है.
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49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ GST काउंसिल की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक
- Friday January 10, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.
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भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday October 11, 2024
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.
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15,000 करोड़ रुपये बकाया, सिर्फ BCCI संग ही समझौता क्यों किया? Byju's से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
- Thursday September 26, 2024
- Edited by: श्वेता गुप्ता
बायजू के वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने कहा कि यह पैसा बायजू रवींद्रन (Byju Ravindran) के भाई रिजू रवींद्रन ने अपनी निजी संपत्ति से चुकाया था. एनसीएलएटी द्वारा दिवालियेपन का मामला बंद करने में कुछ भी गलत नहीं था.
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अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया
- Saturday August 3, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.
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