'Court proceedings'

- 25 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार अप्रैल 29, 2023 05:10 AM IST
    प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को नागरिकों तक पहुंच के लिए अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (लाइव-स्ट्रीमिंग) के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी धन का लाभकारी तरीके से उपयोग हो. अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को न्यायिक व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बनाने की वकालत करते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र द्वारा करीब 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की पहली किश्त जून में जारी की जा सकती है.
  • Entertainment | Written by: प्रेम त्रिपाठी, Edited by: आकाश आनंद |मंगलवार जनवरी 17, 2023 07:49 PM IST
    Pathaan OTT Release : मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सोमवार को हाई कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को पठान की ओटीटी रिलीज के लिए कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए। इसी दौरान फ‍िल्‍म की ओटीटी रिलीज का भी खुलासा हो गया।
  • India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पंकज सोनी |सोमवार नवम्बर 28, 2022 07:28 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरएसएस के विचारक केएन गोविंदाचार्य की उस याचिका पर रजिस्ट्री (Registry) को नोटिस जारी किया था, जिसमें अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग(live-streaming) कार्यवाही पर कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए YouTube के साथ एक विशेष व्यवस्था के लिए निर्देश की मांग की गई थी.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार नवम्बर 1, 2022 04:25 PM IST
    सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह खेड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शिअद में दो संविधान है, एक जो गुरुद्वारा चुनाव आयोग में जमा किया गया और दूसरा वह जो राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता के लिए भारत निर्वाचन आयोग में दिया गया.
  • India | Reported by: अजय सिंह |मंगलवार मई 10, 2022 08:17 PM IST
    वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में आज भी दो घंटे बहस चली. बहस के बाद एडवोकेट कमीशन की निष्पक्षता के मुद्दे वाले मामले पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा. कल ज्ञानवापी मस्जिद और बेरी कटिंग के अंदर जाकर सर्वे करने की हिंदू पक्ष की नई एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई. उसके बाद इसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं. आज दलीलें पूरी नहीं हो पाईं लिहाजा कल इस पर फिर से सुनवाई होगी. इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार मार्च 29, 2022 12:08 AM IST
    2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान गांधी के कथित ''मोदी'' उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था.
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार अक्टूबर 5, 2021 04:15 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील अबू सुहेल ने देव के उस बयान को आधार बनाते हुए अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपने राज्य के नौकरशाहों को संबोधित करते हुए खुल कर कार्रवाई करने को कहा था. देव ने ये भी कहा था कि कोर्ट की अवमानना का लोग डर दिखाते हैं लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है.
  • India | Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार अगस्त 21, 2020 10:32 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना केस में हुई सुनवाई में उन्हें दोषी ठहराने के बाद उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है. उन्हें 24 अगस्त तक अपने बयान पर पुनर्विचार कर माफी मांगने को कहा गया है. अगर उन्होंने ऐसा नही किया तो इसके बाद कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी. लेकिन प्रशांत भूषण ने कोर्ट में यह जाहिर कर दिया कि उनके इरादे माफी मांगने के नहीं हैं. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार अगस्त 20, 2020 02:41 PM IST
    वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. एक हफ्ते पहले ही भूषण को कोर्ट के अवमानना का दोषी घोषित किया गया था. कोर्ट ने उन्हें आज की सुनवाई में उन्हें अपने लिखित बयान पर पुनर्विचार करने के लिए दो दिन का वक्त दिया है. भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनको सजा दिए जाने का दुख नहीं है, उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें गलत समझा जा रहा है. उन्होंने अपने हलफनामे पर विचार न किए जाने के कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई. उनके वकील राजीव धवन ने कहा कि 'इतिहास इन वर्षों को बार-बार देखेगा'. इसपर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि 'हम ज्योतिषी नहीं है, यह कोर्ट तय करेगा'.
  • India | Reported by: ANI, Translated by: आनंद नायक |सोमवार अगस्त 3, 2020 05:30 PM IST
    प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रविवार को यह हलफनामे में प्रस्तुत किया, इसमें उन्होंने यह भी कहा कि यह सुझाव देना कि CJI सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय CJI है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को कमजोर करना है.
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