Court Proceedings

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  49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ GST काउंसिल की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक

  1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.

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  भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.

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  15,000 करोड़ रुपये बकाया, सिर्फ BCCI संग ही समझौता क्यों किया? Byju's से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

  बायजू के वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने कहा कि यह पैसा बायजू रवींद्रन (Byju Ravindran) के भाई रिजू रवींद्रन ने अपनी निजी संपत्ति से चुकाया था. एनसीएलएटी द्वारा दिवालियेपन का मामला बंद करने में कुछ भी गलत नहीं था.

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  अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.

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  अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण लोगों के लिए महत्वपूर्ण, इसे स्थायी बनाएंगे: CJI डीवाई चंद्रचूड़

  प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को नागरिकों तक पहुंच के लिए अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (लाइव-स्ट्रीमिंग) के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी धन का लाभकारी तरीके से उपयोग हो. अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को न्यायिक व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बनाने की वकालत करते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र द्वारा करीब 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की पहली किश्त जून में जारी की जा सकती है.

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  थर्ड-पार्टी ऐप्स के बिना कोर्ट की कार्यवाही को लाइवस्ट्रीम नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरएसएस के विचारक केएन गोविंदाचार्य की उस याचिका पर रजिस्ट्री (Registry) को नोटिस जारी किया था, जिसमें अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग(live-streaming) कार्यवाही पर कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए YouTube के साथ एक विशेष व्यवस्था के लिए निर्देश की मांग की गई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी मामले में सुखबीर सिंह बादल और अन्य के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

  सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह खेड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शिअद में दो संविधान है, एक जो गुरुद्वारा चुनाव आयोग में जमा किया गया और दूसरा वह जो राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता के लिए भारत निर्वाचन आयोग में दिया गया.

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  ज्ञानवापी मस्जिद मामला : एडवोकेट कमीशन की निष्पक्षता के मुद्दे पर अदालत का फैसला सुरक्षित

  वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में आज भी दो घंटे बहस चली. बहस के बाद एडवोकेट कमीशन की निष्पक्षता के मुद्दे वाले मामले पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा. कल ज्ञानवापी मस्जिद और बेरी कटिंग के अंदर जाकर सर्वे करने की हिंदू पक्ष की नई एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई. उसके बाद इसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं. आज दलीलें पूरी नहीं हो पाईं लिहाजा कल इस पर फिर से सुनवाई होगी. इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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  अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर लगी रोक की अवधि बढ़ाई

  2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान गांधी के कथित ''मोदी'' उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था.

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  CM बिप्‍लब देब के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अर्जी पर सहमति देने से AG का इनकार

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील अबू सुहेल ने देव के उस बयान को आधार बनाते हुए अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपने राज्य के नौकरशाहों को संबोधित करते हुए खुल कर कार्रवाई करने को कहा था. देव ने ये भी कहा था कि कोर्ट की अवमानना का लोग डर दिखाते हैं लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है.

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  प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना केस को लेकर बोले कुमार विश्वास - जानता हूं, वह माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि...

  सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना केस में हुई सुनवाई में उन्हें दोषी ठहराने के बाद उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है. उन्हें 24 अगस्त तक अपने बयान पर पुनर्विचार कर माफी मांगने को कहा गया है. अगर उन्होंने ऐसा नही किया तो इसके बाद कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी. लेकिन प्रशांत भूषण ने कोर्ट में यह जाहिर कर दिया कि उनके इरादे माफी मांगने के नहीं हैं. 

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  प्रशांत भूषण के वकील बोले, इतिहास बीते वर्षों को बार-बार देखेगा, तो SC ने कहा - हम ज्योतिषी नहीं

  वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. एक हफ्ते पहले ही भूषण को कोर्ट के अवमानना का दोषी घोषित किया गया था. कोर्ट ने उन्हें आज की सुनवाई में उन्हें अपने लिखित बयान पर पुनर्विचार करने के लिए दो दिन का वक्त दिया है. भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनको सजा दिए जाने का दुख नहीं है, उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें गलत समझा जा रहा है. उन्होंने अपने हलफनामे पर विचार न किए जाने के कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई. उनके वकील राजीव धवन ने कहा कि 'इतिहास इन वर्षों को बार-बार देखेगा'. इसपर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि 'हम ज्योतिषी नहीं है, यह कोर्ट तय करेगा'.

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  प्रशांत भूषण का हलफनामा, 'CJI की आलोचना शीर्ष कोर्ट के अधिकार को कम नहीं करती'

  प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रविवार को यह हलफनामे में प्रस्तुत किया, इसमें उन्होंने यह भी कहा कि यह सुझाव देना कि CJI सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय CJI है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को कमजोर करना है.

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  CJI को लेकर किए ट्वीट के लिए प्रशांत भूषण के खिलाफ SC में अवमानना की कार्यवाही शुरू

  ऐसा दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है. इसके पहले 2009 में उन्होंने एक मैगज़ीन के इंटरव्यू में तत्कालीन और पूर्व प्रधान न्यायाधीशों के खिलाफ आक्षेप लगाए थे.

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  जिग्नेश शाह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, दिवालिया कार्यवाही की इजाजत नहीं दी

  सुप्रीम कोर्ट ने जिग्नेश शाह की ला फिन फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की अनुमति देने से इनकार किया है. जिग्नेश शाह ने एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. NCLT ने ला-फिन फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की अनुमति दी थी.