Court Evidence

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  'बयान और सबूतों में ना हों अपशब्द'- इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को निर्देश

  अदालत ने कहा कि अभद्र भाषा और गंदे शब्दों को दर्ज करना अवांछित और अनुचित है. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर शिष्ट भाषा के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है. ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेशल जज ने इन दिशा-निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया.

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  एलजी का पुलिस को थाने से गवाही देने का आदेश न्याय व्यवस्था का मजाक- सौरभ भारद्वाज

  सौरभ भारद्वाज ने कहा, "पुलिस पर बहुत आरोप लग रहे हैं कि वह झूठे मुकदमें बनाती है, सरकार के दबाव में झूठे मुकदमें दर्ज किए जाते हैं."

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  DNA सैंपल किस तरह इकट्ठा हों और कैसे संभालकर रखे जाएं... सुप्रीम कोर्ट ने जारी की देशव्यापी गाइडलाइंस

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक दंपत्ति की हत्या और बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को डीएनए सबूतों के रखरखाव में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया. अदालत ने आपराधिक मामलों में डीएनए सैंपल आदि के कलेक्शन, प्रोटेक्शन और प्रोसेसिंग को लेकर डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी कीं.

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  राजा रघुवंशी हत्याकांड: खुलेंगे कई राज! कोर्ट से रिमांड मांगने से लेकर पूछताछ तक, पढ़ें आज क्या-क्या होगा

  इस हत्याकांड में अब तक मिले सबूतों ने केस को और मजबूत कर दिया है. खून से सना हुआ कपड़ा, हथियार, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और आरोपियों के इकबालिया बयान जैसे दर्जनों प्रमाण पुलिस के पास हैं, जिनमें से कई को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. 

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  मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

  देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

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  चार्टशीट को लेकर SC के फैसले से पीड़ित, आरोपी और जांच एजेंसी को भी फायदा : सुप्रीम कोर्ट के वकील

  आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का एक बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपराधिक मामलों में चार्ज शीट यानी आरोप पत्र कैसा होना चाहिए. यह बड़ा फैसला क्रिमनल ट्रायल के मामलों में अदालतों को सुविधा देगा, और न्याय प्रक्रिया के बाकी हिस्सों को भी राहत देगा. इस फैसले को लेकर NDTV ने सुप्रीम कोर्ट के वकील करन भरिहोक से खास बातचीत की.

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  चार्जशीट ऐसी हो कि कोर्ट साफ तौर पर समझ सके कि किस आरोपी ने कौन सा अपराध किया : सुप्रीम कोर्ट

  आपराधिक मामलों में चार्जशीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसले में कहा है कि, जांच एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट (charge sheet) में साक्ष्य की प्रकृति और मानक ऐसे होने चाहिए कि यदि साक्ष्य साबित हो जाए तो अपराध स्थापित हो जाना चाहिए. चार्जशीट में सभी कॉलमों में स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए ताकि अदालतें स्पष्ट रूप से समझ सकें कि किस आरोपी ने कौन सा अपराध किया है.

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  बलात्कार के मामले में डीएनए जांच  के नतीजे निर्णायक सबूत नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

  बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने अपने एक आदेश में कहा है कि बलात्कार (Rape) के किसी मामले में डीएनए जांच (DNA Test) को “निर्णायक साक्ष्य” नहीं माना जा सकता और उसका इस्तेमाल केवल संपुष्टिकरण के लिए ही किया जा सकता है.

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  पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा: कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी नूर मोहम्मद को किया बरी

  अदालत ने आरोपी नूर मोहम्‍मद को बरी करने के आदेश में कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर उसे दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है. 

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  यूके कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्‍या के खिलाफ दाखिल CBI के कई साक्ष्य स्वीकार किए

  माल्या (62) करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्र्रिंग के मामले में भारत में वॉन्‍डेट है. पिछले साल अप्रैल में स्कॉटलैंड यार्ड की ओर से प्रत्यर्पण वॉरंट पर अपनी गिरफ्तारी के बाद से वह 650,000 पाउंड की जमानत पर हैं.

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  नवजोत सिंह सिद्धू के 30 साल पुराने रोडरेज मामले में नया ट्विस्ट, नए सबूत सामने आए

  पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के 1988 रोडरेज मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है. मामले में शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि साल 2010 में एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सिद्धू ने ये माना था कि वे इस अपराध के लिए दोषी हैं.

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  महिला और पुरुष का लंबे समय तक साथ रहना भी विवाह के लिए वैध सबूत : कोर्ट

  मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि शादी के निमंत्रण पत्र और तस्वीर जैसे साक्ष्य के अभाव में किसी पुरुष और एक महिला के लंबे समय तक एक साथ रहने को विवाह का वैध सबूत माना जा सकता है।