Court Compensation

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  वीक ऑफ पर महिला कर्मचारी को कंपनी ने नौकरी से निकाला, देने पड़ गए 28 लाख रुपये, जानें क्यों?  

  महिला कर्मचारी को अपनी बर्खास्तगी की खबर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग के जरिए से मिली थी, जहां उन्हें पूरी प्रक्रिया के बारे में एचआर से सवाल पूछने का कोई अवसर नहीं दिया गया था.

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  कोरोना के टीके से 'दिव्यांग' हुए व्यक्ति को 'सुप्रीम' सलाह, हर्जाने के लिए दायर करें मुकदमा

  सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह अगर आप हर्जाने के लिए मुकदमा करेंगे तो आपको कुछ राहत मिल सकती है. याचिकाकर्ता का दावा है कि कोरोना के टीके की पहली डोज लेने से उसके पैरों ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है.

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  मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.

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  स्पोर्ट्स शूज पहनकर ऑफिस पहुंची लड़की को नौकरी से निकाला, कोर्ट पहुंचा केस तो पड़ गए लेने के देने

  आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक लड़की को सिर्फ इसलिए ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे.

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  "लाड़ली बहन योजना पर रोक लगा देंगे..." : SC ने महाराष्ट्र सरकार को क्यों दिया अल्टीमेटम

  लंबित भूमि मुआवजे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम आदेश दे सकते हैं कि अधिग्रहीत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध है. लिहाजा उसे ढहा दिया जाए.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 'हिट-एंड-रन' दुर्घटनाओं में मुआवजा बढ़ाने पर विचार करने के लिये कहा

  शीर्ष अदालत ने पुलिस को इस तरह की दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिजनों को इस अधिनियम के तहत मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी देने को भी कहा.

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  कुत्ते ने काटा तो हर एक दांत के निशान पर मिलेगा 10 हजार का मुआवजा, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश

  हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कुत्ते के काटने की घटनाओं में मुआवजा देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद 193 याचिकाओं का निपटारा किया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

  सीवर में होने वाली मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. सीवर में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत में इस घृणित प्रथा के जारी रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है.

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  वायुसेना अधिकारी के HIV संक्रमित होने के मामले में SC का बड़ा फैसला, मुआवजे में 1.54 करोड़ देने का आदेश

  अपीलकर्ता ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र की आपूर्ति के लिए एक आवेदन भी किया, जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है. इससे दुखी होकर उन्होंने 95 करोड़ के मुआवजे का दावा करते हुए NCDRC का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी गई.

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  सुप्रीम कोर्ट हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग केस में पीड़ितों के लिए मुआवजा पॉलिसी पर करेगा विचार

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम (Hate Crime) के मामले में मुआवजे की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को नोटिस (Notice) भेजकर आठ हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा.  समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.

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  ओरेवा कंपनी प्रत्येक मृतक के परिवार और घायलों को दे मुआवजा : मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाई कोर्ट

  पीठ ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ओरेवा की मुआवजे की पेशकश "उसे किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी." राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने फर्म की ओर से कई खामियों की ओर इशारा किया है.

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  जेल में काम करते हुए घायल कैदियों को मुआवजे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

  अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से चोटिल व्यक्ति को अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जाएगा. यह व्यवस्था तब तक कायम रहेगी जब तक कि भारतीय संसद दिशानिर्देश तैयार नहीं कर लेती या नियम नहीं बना लिये जाते या जेल अधिनियम-1994 में संधोधन नहीं किया जाता. 

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  भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल

  Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.

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  दिल्ली सरकार कोविड से मृत ट्रैफिक इंस्पेक्टर के परिवार को मुआवजा देगी या नहीं? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को दो महीने में यह तय करने के लिए कहा है कि वह ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले 49 वर्षीय यातायात निरीक्षक के परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान करेगी या नहीं. याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकारी नीति के अनुसार, यदि ड्यूटी पर रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की कोविड-19 से मौत हो जाती है तो मृतक का परिवार एक करोड़ रुपये के मुआवजे का हकदार है.