Cough Syrup Case Report
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कोडिन कफ सिरप अवैध नहीं, मामला अवैध डायवर्जन और बिक्री का... एसआईटी ने सौंपी सीएम योगी को रिपोर्ट
कोडीन कफ सिरप मामले में जांच एजेंसी ने अब तक की जांच को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मेडिकली प्रतिबंधित है. यह कफ सिरप अवैध नहीं है, बल्कि माफियाओं ने कफ सिरप का जखीरा एकत्रित कर लिया था.
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CAG रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की खुली थी पोल, कहीं दवाएं नहीं तो कहीं डॉक्टरों की मिली कमी
रिपोर्ट से पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी थी. मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टरों/विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की.
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जिन दवाओं को केन्द्र सरकार ने बैन किया, मध्य प्रदेश सरकार ने उसे भी खरीद लिया - कैग!
मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 23 मौतों का मामला गरमाया हुआ है. इस बीच कैग रिपोर्ट ने स्वास्थ्य घोटाले का पर्दाफाश किया है.
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बेटे को बचाने के लिए ऑटो बेच दिया, नहीं बची ज़िंदगी, कफ सिरप से मरने वाले मासूमों के मां-बाप की उजड़ गई दुनिया
प्रकाश यदुवंशी परासिया में रहते हैं. लकवाग्रस्त हैं, बताते हैं बेटे दिव्यांश के इलाज में 7 लाख रुपए खर्च हो गए,“ज़मीन गिरवी रखी, पत्नी के गहने बेचे, उधार लिया, ब्याज पर कर्ज लिया… सब कुछ दे दिया, पर बच्चा नहीं बचा.
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सिर्फ कफ सिरप से नहीं हुई बच्चों की मौत... राजस्थान के चिकित्सा मंत्री अपने बयान पर अड़े
राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शनिवार को जोर देकर कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में जो कफ सिरप दिया जा रहा था, उसकी वजह से ये मौतें नहीं हुई हैं. हमने पूरी जांच कराई है, जिससे पता चला है कि मौत की वजह सिर्फ कफ सिरप नहीं है.
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मध्य प्रदेश: कफ सिरप मामले की सामने आई जांच रिपोर्ट, नहीं मिले जहरीले केमिकल
जांच रिपोर्ट के अनुसार खांसी के सिरप में जहरीले केमिकल नहीं मिले हैं. डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल की बात कही जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई.
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कोडिन कफ सिरप अवैध नहीं, मामला अवैध डायवर्जन और बिक्री का... एसआईटी ने सौंपी सीएम योगी को रिपोर्ट
कोडीन कफ सिरप मामले में जांच एजेंसी ने अब तक की जांच को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मेडिकली प्रतिबंधित है. यह कफ सिरप अवैध नहीं है, बल्कि माफियाओं ने कफ सिरप का जखीरा एकत्रित कर लिया था.
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रिपोर्ट से पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी थी. मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टरों/विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की.
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जिन दवाओं को केन्द्र सरकार ने बैन किया, मध्य प्रदेश सरकार ने उसे भी खरीद लिया - कैग!
मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 23 मौतों का मामला गरमाया हुआ है. इस बीच कैग रिपोर्ट ने स्वास्थ्य घोटाले का पर्दाफाश किया है.
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बेटे को बचाने के लिए ऑटो बेच दिया, नहीं बची ज़िंदगी, कफ सिरप से मरने वाले मासूमों के मां-बाप की उजड़ गई दुनिया
प्रकाश यदुवंशी परासिया में रहते हैं. लकवाग्रस्त हैं, बताते हैं बेटे दिव्यांश के इलाज में 7 लाख रुपए खर्च हो गए,“ज़मीन गिरवी रखी, पत्नी के गहने बेचे, उधार लिया, ब्याज पर कर्ज लिया… सब कुछ दे दिया, पर बच्चा नहीं बचा.
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सिर्फ कफ सिरप से नहीं हुई बच्चों की मौत... राजस्थान के चिकित्सा मंत्री अपने बयान पर अड़े
राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शनिवार को जोर देकर कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में जो कफ सिरप दिया जा रहा था, उसकी वजह से ये मौतें नहीं हुई हैं. हमने पूरी जांच कराई है, जिससे पता चला है कि मौत की वजह सिर्फ कफ सिरप नहीं है.
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मध्य प्रदेश: कफ सिरप मामले की सामने आई जांच रिपोर्ट, नहीं मिले जहरीले केमिकल
जांच रिपोर्ट के अनुसार खांसी के सिरप में जहरीले केमिकल नहीं मिले हैं. डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल की बात कही जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई.
