Corrupt Government Officials
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भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर क्यों लौटने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह ईमानदार अधिकारियों का अपमान
- Friday June 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार (Supreme Court) को लेकर किसी भी तरह की छूट देने के खिलाफ है. दोषी पाए गए सरकारी बाबुओं को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है, जब तक वे उच्च अदालतों से पूरी तरह दोषमुक्त न हो जाएं.
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भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सजा देने की सलाह पर CVC ने फिर से विचार करने की घटाई समयावधि
- Friday August 7, 2020
- Reported by: भाषा
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के उन मामलों में आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपनी सलाह पर फिर से विचार करने के समय को घटाकर एक माह कर दिया है जहां संबंधित विभाग उसके द्वारा अनुशंसित सजा पर सख्त या नरम रुख अपनाना चाहता है.
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मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख सख्त
- Wednesday August 28, 2019
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है. कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है. अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है. एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी.
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भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर क्यों लौटने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह ईमानदार अधिकारियों का अपमान
- Friday June 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार (Supreme Court) को लेकर किसी भी तरह की छूट देने के खिलाफ है. दोषी पाए गए सरकारी बाबुओं को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है, जब तक वे उच्च अदालतों से पूरी तरह दोषमुक्त न हो जाएं.
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भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सजा देने की सलाह पर CVC ने फिर से विचार करने की घटाई समयावधि
- Friday August 7, 2020
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केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के उन मामलों में आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपनी सलाह पर फिर से विचार करने के समय को घटाकर एक माह कर दिया है जहां संबंधित विभाग उसके द्वारा अनुशंसित सजा पर सख्त या नरम रुख अपनाना चाहता है.
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मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख सख्त
- Wednesday August 28, 2019
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मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है. कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है. अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है. एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी.
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