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भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सजा देने की सलाह पर CVC ने फिर से विचार करने की घटाई समयावधि
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के उन मामलों में आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपनी सलाह पर फिर से विचार करने के समय को घटाकर एक माह कर दिया है जहां संबंधित विभाग उसके द्वारा अनुशंसित सजा पर सख्त या नरम रुख अपनाना चाहता है.
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मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख सख्त
मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है. कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है. अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है. एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी.
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भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सजा देने की सलाह पर CVC ने फिर से विचार करने की घटाई समयावधि
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के उन मामलों में आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपनी सलाह पर फिर से विचार करने के समय को घटाकर एक माह कर दिया है जहां संबंधित विभाग उसके द्वारा अनुशंसित सजा पर सख्त या नरम रुख अपनाना चाहता है.
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मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख सख्त
मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है. कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है. अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है. एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी.
