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बेल नियम जेल अपवाद, UAPA में भी लागू...उमर खालिद मामले में बड़ी बेंच की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday May 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में साफ किया कि “बेल नियम है और जेल अपवाद”, और लंबी हिरासत व ट्रायल में देरी की स्थिति में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए जमानत दी जा सकती है.
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ndtv.in
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नशा, जाली नोट, साइबर क्राइम और आतंक पर एक्शन...दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह
- Monday February 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा और न्याय प्रणाली में बड़े सुधारों का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा. 368 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल का नया मुख्यालय और 857 करोड़ का C4I सेंटर दिल्ली की सुरक्षा को नई दिशा देंगे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
- Thursday March 20, 2025
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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ndtv.in
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SC-ST के खिलाफ अपराध में सबसे आगे हैं ये राज्य, इस प्रदेश में दर्ज होते हैं सबसे अधिक केस
- Monday September 23, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एससी-एसटी के खिलाफ दर्ज मामलों में से अधिकांश केवल 13 राज्यों में ही दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यही नहीं इन मामलों के अदालतों में निपटारे की रफ्तार भी कम है.
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सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में साफ किया कि “बेल नियम है और जेल अपवाद”, और लंबी हिरासत व ट्रायल में देरी की स्थिति में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए जमानत दी जा सकती है.
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दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा और न्याय प्रणाली में बड़े सुधारों का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा. 368 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल का नया मुख्यालय और 857 करोड़ का C4I सेंटर दिल्ली की सुरक्षा को नई दिशा देंगे.
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- Thursday March 20, 2025
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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SC-ST के खिलाफ अपराध में सबसे आगे हैं ये राज्य, इस प्रदेश में दर्ज होते हैं सबसे अधिक केस
- Monday September 23, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एससी-एसटी के खिलाफ दर्ज मामलों में से अधिकांश केवल 13 राज्यों में ही दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यही नहीं इन मामलों के अदालतों में निपटारे की रफ्तार भी कम है.
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