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देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस हफ्ते तक मांगा जवाब, 5 मई को होगी मामले की सुनवाई
इस मामले में अदालत ने कहा था कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है. कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह कानून एक औपनिवेशिक कानून है और इसका इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा और हमारी आजादी का गला घोंटने के लिए किया गया था. इसका इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था. यह कहते हुए कि कोर्ट देशद्रोह कानून की वैधता की जांच करेगा, कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.
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क्या महिलाएं भी हो सकती हैं व्यभिचार के लिए जिम्मेदार? मामला सात जजों की पीठ को भेजने का विचार
व्यभिचार को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने संकेत दिया कि इस मामले को सात जजों की संविधान पीठ में भेजा जा सकता है.
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जस्टिस चेलामेश्वर के बाद अब कुरियन जोसेफ ने लिखी CJI को चिट्ठी, बोले- इतिहास हमें माफ नहीं करेगा
सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच कायम गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चेलामेश्वर के सवाल उठाने के बाद अब जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी चीफ जस्टिस को चिट्ठी है. कुरियन जोसेफ ने अपनी चिट्ठी में कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र के रवैए पर भी नाराजगी जताई है.
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाया : अरविंदर सिंह लवली
एनडीटीवी के रवीश कुमार के साथ खास बातचीत में लवली ने कहा कि संवैधानिक हेड को संवैधानिक हेड की तरह काम करना चाहिए चाहे कांग्रेस का शासन हो या बीजेपी का।
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