Constitutional Cases

• 

  औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.

• 

  शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया पैनल, किसानों से आंदोलन के राजनीतिकरण से बचने के लिए कहा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समिति से आग्रह किया कि वह आंदोलनकारी किसानों से संपर्क करे और उनसे अनुरोध करे कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) से अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियां आदि हटा लें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके. 

• 

  नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण

  Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.

• 

  शिवसेना विवाद : उद्धव ठाकरे सही हैं या एकनाथ शिंदे? संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद मामले में आज फैसला सुनाएगी.

• 

  शिवसेना बनाम शिवसेना केस : सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित

  शिवसेना बनाम शिवसेना केस में सवाल है कि असली शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे सही हैं या एकनाथ शिंदे? सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रखा. नौ दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल की ओर से दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मुकेश आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की.

• 

  शिवसेना बनाम शिवसेना मामला : पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही

  वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि याद रखें कि यह दल-बदल विरोधी कानून है, न कि असहमति विरोधी कानून. इसे असहमति विरोधी कानून में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है.

• 

  9 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार करने की प्रथा का मामला

  दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार करने की प्रथा का मामला 5 जजों की पीठ के पास लंबित था. अदालत को बहिष्कृत लोगों और धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों का संतुलन तय करना था.

• 

  देश में पहली बार संविधान पीठ के सामने पेपरलेस तरीके से होगी केस की सुनवाई

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने कहा कि मामले की सुनवाई ग्रीन बेंच की तरह होगी. कोई भी फाइलें या पेपर ना लाएं. अदालतों की कार्यप्रणाली को कागजरहित बनाने की दिशा में पेपरलेस सुनवाई को बड़ा कदम माना जा रहा है. 

• 

  संत विजयदास खुदकुशी मामला : घटना की जांच के लिए BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सांसदों की बनाई कमेटी

  भाजपा के एक बयान में कहा गया कि साधु 551 दिनों से अवैध खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण विजय दास ने आत्मदाह कर लिया.

• 

  बिहार: नोकझोंक के बाद सीएम नीतीश कुमार और अध्यक्ष विजय सिन्हा नहीं पहुंचे विधानसभा

  सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हुई. लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी.

• 

  लखीसराय मामला : बिहार विधानसभा में CM नीतीश कुमार ने खोया आपा, कहा - संविधान का हो रहा उल्लंघन

  लखीसराय मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखे तेवर में कहा है कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं.

• 

  भोपाल गैस त्रासदी मामला : केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी

  भोपाल गैस त्रासदी मामले में केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. सुनवाई 28 जनवरी से होगी. दरअसल केंद्र सरकार ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. केंद्र ने कहा है कि अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, को 7413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं. दिसंबर 2010 में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के 14 फरवरी, 1989 के फैसले की फिर से जांच करने की मांग की गई है जिसमें 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (750 करोड़ रुपये) का मुआवजा तय किया गया था.

• 

  Ayodhya Case: जौनपुर के रहने वाले हैं जस्टिस अशोक भूषण, जानिए संविधान पीठ में शामिल जजों के बारे में

  अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के ज़मीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार को पूरी हो चुकी है. इस पर 17 नंवबर से पहले फ़ैसला सुनाया जा सकता है क्योंकि इसी तारीख को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले ने लगातार 40 दिन तक सुनवाई की है. इस बेंच में CJI रंजन गोगाई  के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस  एसए नज़ीर शामिल हैं. यह संविधान पीठ इलाहाबाद हाइकोर्ट के 2010 में दिए गए उस फ़ैसले को  चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी.

• 

  CJI गोगोई ने कहा- Ayodhya Case पर सुनवाई जारी, Jammu-Kashmir पर सुनवाई के लिए टाइम नहीं

  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी मामले संविधान पीठ को भेज दिए हैं. इसके अलावा पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइको की याचिका में PSA को चुनौती नहीं दी गई है. इसलिए आप इसे संबंधित कोर्ट में चुनौती दें. इस याचिका पर पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यह याचिका राज्यसभा सांसद वाइको ने दाखिल की थी.

• 

  अयोध्या विवाद: मुस्लिम पक्षकार के वकील ने उठाए जस्टिस ललित पर सवाल, CJI ने कहा- बनेगी नई बेंच, अगली सुनवाई 29 जनवरी को

  पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) के सदस्य जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) ने गुरुवार को खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की. पीठ के बैठते ही मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि जस्टिस ललित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पैरवी करने के लिए 1994 में अदालत में पेश हुए थे.