Constitutional Cases

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  सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं

  सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.

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  सबरीमला सुनवाई में तीखी बहस: ‘धर्म बनाम मज़हब’ पर टकराव, मंदिर को बौद्ध पगोडा बताने का दावा

  सबरीमला मंदिर मामले में नौवें दिन संविधान पीठ के सामने सुनवाई के दौरान धर्म और मजहब को लेकर तीखी बहस देखने को मिली. एक ओर महिलाओं की एंट्री पर रोक के समर्थन में दलीलें दी गईं, वहीं दूसरी ओर मंदिर को बौद्ध पगोडा बताए जाने का दावा भी किया गया.

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  सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी

  सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.

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  पत्नी को रसोई में जाने से रोकना, क्‍या अपराध... जानें- बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में क्‍या कहा

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी को रसोई में जाने से रोकना मानसिक यातना माना और पति के खिलाफ दायर उत्पीड़न आरोपों को खारिज करने से इनकार किया।

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  आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील

  बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.

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  सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन

  Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.

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  SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.

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  Explained: क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फार्मूला है या बराबरी लाने का तरीका, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले

  एससी एसटी आरक्षण में आर्थिक आधार बनाने और क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई है. इसी तरह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है. आइए जानते हैं कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार क्या है और संविधान में इसके लिए व्यवस्था क्या है.

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  जमानत मंजूर, फिर भी जेल में ही कटेंगी कुलदीप सेंगर की रातें! दिल्ली HC के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हो पाएगी रिहाई?

  आखिर क्यों अधूरी रह गई 'बाहुबली' की रिहाई और क्यों पीड़िता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है? जानिए इस हाई-प्रोफाइल फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी

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  जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्‍कार, क्‍या है प्‍लान?

  130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.