Compound Interest

• 

  नौकरी छूटने पर क्या PF अकाउंट हो जाता है बंद? जानिए कितने समय तक मिलता है ब्याज, वरना फंस जाएगा पैसा

  PF Withdrawal Limit: EPFO के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, तो अब वह अपनी पेंशन (EPS) की रकम 2 महीने बाद नहीं, बल्कि 36 महीने बाद निकाल सकेगा.

• 

  EPF से बार-बार पैसा निकालना पड़ सकता है भारी, रिटायरमेंट में हो सकती है परेशानी

  EPF Money Withdrawal: बहुत से लोग नौकरी छूटने या किसी इमरजेंसी में EPF का पैसा निकाल लेते हैं. लेकिन इसके लिए बेहतर विकल्प है कि आप अलग से एक इमरजेंसी फंड बनाएं. इससे आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और EPF फंड भी सुरक्षित रहेगा.

• 

  Mutual Funds SIP: करोड़पति बनने का आसान फॉर्मूला, जान लें कंपाउंडिंग की ताकत, हो जाएंगे मालामाल

  Best Compound Interest Investments: आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे, जो न सिर्फ पैसों को बढ़ाने का शानदार तरीका है बल्कि यह आपको करोड़पति बनने में मदद कर सकता है.

• 

  करोड़पति बनने का फॉर्मूला जल्दी समझें, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूरी

  अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) का नाम तो लगभग सभी ने सुना है. अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आते हैं सभी को नोबल पुरस्कार (Albert Einstein Nobel prize), साइंटिस्ट, आविष्कार, रिलेटीविटी (Albert Einstein relativity Theory) आदि की बातें दिमाग में आने लगती है.

• 

  'आम आदमी की दीवाली': सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर तक लोन राहत को लागू करने को कहा

  एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अदालत कोई संदेश नहीं भेज रही है. सरकार पहले ही आम आदमी को संदेश भेज चुकी है.  मैं चिदंबरम के विचारों के खिलाफ हूं कि अदालत संदेश भेजना चाहती है. जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि आम लोगों की दीवाली सरकार के हाथ में है.

• 

  लोन मोरेटोरियम मामला: केंद्र से बड़ी राहत, 2 करोड़ तक के लोन पर माफ होगा चक्रवृद्धि ब्याज

  केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि  एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा. सरकारी हलफनामे के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी. केंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में, ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे यही केवल समाधान है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी.