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केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये जारी किए
केंद्र सरकार ने बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
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नीति आयोग की बैठक में गैर BJP शासित राज्यों ने केंद्र से ये रखी मांग, कहा - 'फैसलों को ना थोपें'
एक जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अवधि इस साल 30 जून को खत्म हो गई.
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GST मुआवजा : नरम पड़ा केंद्र, वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया- लेंगे 1.1 लाख करोड़ का उधार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'
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GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य
पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.
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'BJP ने 2013 में GST का विरोध इसीलिए किया था...', ममता बनर्जी सहित 6 मुख्यमंत्रियों ने PM को लिखी चिट्ठी
GST मुआवजे के मुद्दे पर गैर-बीजेपीशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में इन राज्यों ने केंद्र को उसके 'संवैधानिक कर्तव्यों' की याद दिलाते हुए जीएसटी मुआवजे को लेकर एक 'स्थायी विकल्प' ढूंढने को कहा है.
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GST मुआवजे और JEE-NEET की परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया की बैठक, उद्धव नहीं आएंगे नज़र
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यों को जीएसटी मुआवजे, देशभर में NEET-JEE की परीक्षाएं स्थगित करने सहित कई मुद्दों को लेकर डिजिटल बैठक बुलाई है. कांग्रेस की ओर से कई बार आग्रह किए जाने के बाद भी महाराष्ट्र इस मीटंग में हिस्सा नहीं ले रहा है.
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केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये जारी किए
केंद्र सरकार ने बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
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एक जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अवधि इस साल 30 जून को खत्म हो गई.
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GST मुआवजा : नरम पड़ा केंद्र, वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया- लेंगे 1.1 लाख करोड़ का उधार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'
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GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य
पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.
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कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यों को जीएसटी मुआवजे, देशभर में NEET-JEE की परीक्षाएं स्थगित करने सहित कई मुद्दों को लेकर डिजिटल बैठक बुलाई है. कांग्रेस की ओर से कई बार आग्रह किए जाने के बाद भी महाराष्ट्र इस मीटंग में हिस्सा नहीं ले रहा है.
