Common Civil Code
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समान नागरिक संहिता पर सरकार में नई सुगबुगाहट... रिजिजू ने बताया- कौन रहेगा इसके दायरे से बाहर
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि एक समय था जब ‘दिल्ली में अधिवक्ताओं के लिए कोई बड़ा संस्थान या स्थान नहीं था’.
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उत्तराखंड में आज से कॉमन सिविल कोड: शादी- तलाक से वसीयत तक, आज से क्या क्या लागू होंगे नए नियम
UCC के लागू होते ही कई सारी चीजें आज से ही बदलने जा रही हैं. राज्य सरकार ने इसे लागू करने से इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया है. यूसीसी का एक पोर्टल भी आज लॉन्च किया जाएगा.
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पीएम मोदी ने धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता पर जोर, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी
78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है. उन्होंने इसे समय की मांग बताया.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी साधा विपक्ष पर निशाना, बताया निराशावादी
पीएम नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रा दिवस पर लाले किले से इशारों ही इशारों में विपक्ष पर भी हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं. उन्होंने लोगों से ऐसे लोगों से बचने की अपील की.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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"सरकार 'कॉमन सिविल कोड' लागू करने पर गंभीरता से कर रही है विचार": कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर डेटा चोरी और वोटर डिलीट करने का आरोप लगाया है. सत्तारूढ़ दल ने कहा कि कांग्रेस को दोष देना है, क्योंकि उसने सत्ता में रहते हुए पहली बार एजेंसी की सेवाएं ली थीं.
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असम के CM के बयान पर घमासान, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी.. कॉमन सिविल कोड से लेकर 'लव-जिहाद' बन रहे मुद्दे
सीएम हिमंत ने कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी. देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना चाहिए.
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“कॉमन सिविल कोड” किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, जमीयत के जलसे में जुटे मुस्लिम नेताओं की दो टूक
जमीयत उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए मौके की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे देश की शांति व्यवस्था और भाईचारे को नुकसान होगा. जमीअत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है.
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समान नागरिक संहिता लागू करने पर UP सरकार गंभीरता से विचार कर रही : केशव प्रसाद मौर्य
उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) लागू करने की चर्चा शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने शनिवार को इसकी जनकारी दी.
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सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से 'कॉमन सिविल कोड' फिर चर्चा में, क्या 'तीन तलाक' बिल के बाद इस पर भी आगे बढ़ेगी मोदी सरकार?
सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.
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UCC के लागू होते ही कई सारी चीजें आज से ही बदलने जा रही हैं. राज्य सरकार ने इसे लागू करने से इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया है. यूसीसी का एक पोर्टल भी आज लॉन्च किया जाएगा.
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78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है. उन्होंने इसे समय की मांग बताया.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी साधा विपक्ष पर निशाना, बताया निराशावादी
पीएम नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रा दिवस पर लाले किले से इशारों ही इशारों में विपक्ष पर भी हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं. उन्होंने लोगों से ऐसे लोगों से बचने की अपील की.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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"सरकार 'कॉमन सिविल कोड' लागू करने पर गंभीरता से कर रही है विचार": कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर डेटा चोरी और वोटर डिलीट करने का आरोप लगाया है. सत्तारूढ़ दल ने कहा कि कांग्रेस को दोष देना है, क्योंकि उसने सत्ता में रहते हुए पहली बार एजेंसी की सेवाएं ली थीं.
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असम के CM के बयान पर घमासान, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी.. कॉमन सिविल कोड से लेकर 'लव-जिहाद' बन रहे मुद्दे
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सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से 'कॉमन सिविल कोड' फिर चर्चा में, क्या 'तीन तलाक' बिल के बाद इस पर भी आगे बढ़ेगी मोदी सरकार?
सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.
