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"सरकार 'कॉमन सिविल कोड' लागू करने पर गंभीरता से कर रही है विचार": कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर डेटा चोरी और वोटर डिलीट करने का आरोप लगाया है. सत्तारूढ़ दल ने कहा कि कांग्रेस को दोष देना है, क्योंकि उसने सत्ता में रहते हुए पहली बार एजेंसी की सेवाएं ली थीं.
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असम के CM के बयान पर घमासान, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी.. कॉमन सिविल कोड से लेकर 'लव-जिहाद' बन रहे मुद्दे
सीएम हिमंत ने कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी. देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना चाहिए.
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“कॉमन सिविल कोड” किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, जमीयत के जलसे में जुटे मुस्लिम नेताओं की दो टूक
जमीयत उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए मौके की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे देश की शांति व्यवस्था और भाईचारे को नुकसान होगा. जमीअत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है.
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समान नागरिक संहिता लागू करने पर UP सरकार गंभीरता से विचार कर रही : केशव प्रसाद मौर्य
उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) लागू करने की चर्चा शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने शनिवार को इसकी जनकारी दी.
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सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से 'कॉमन सिविल कोड' फिर चर्चा में, क्या 'तीन तलाक' बिल के बाद इस पर भी आगे बढ़ेगी मोदी सरकार?
सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.
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अनुच्छेद 370 तो हट गया, अब मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा...?
15 अगस्त को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दुर्लभ तरीके से बेहद उदार शब्दों में अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सार्वजनिक रूप से सराहना की. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी नारे का इस्तेमाल करते हुए RSS के सरसंघचालक ने कहा, "अनुच्छेद 370 इसलिए गया, क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन है..."
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यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी बोगस निकला, आप फिर उल्लू बने
यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त न ज़रूरत है और न ही यह अनिवार्य है. यह राय भारत के क़ानून आयोग की है. पिछले शुक्रवार को कानून आयोग ने परिवार कानून सुधार पर अपनी तरफ से एक चर्चा-पत्र जारी किया है. आयोग का पक्ष है कि समुदायों के बीच समानता की जगह समुदायों के भीतर स्त्री और पुरुष के बीच समानता होनी चाहिए.
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देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं, पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत : विधि आयोग
विधि आयोग ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन आज पर्सनल लॉ पर एक परामर्श पत्र जारी किया जो ‘बिना गलती’ के तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता तथा विवाह के लिये सहमति की उम्र में अनिश्चितता और असमानता के नए आधारों पर चर्चा करता है. समान नागरिक संहिता पर पूर्ण रिपोर्ट देने की बजाए विधि आयोग ने परामर्श पत्र को तरजीह दी क्योंकि समग्र रिपोर्ट पेश करने के लिहाज से उसके पास समय का आभाव था.
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सरकार तीन तलाक और समान नागरिक संहिता पर अल्पसंख्यकों से संवाद की कोशिश में
केंद्र सरकार अब तीन तलाक और समान नागरिक संहिता को लेकर अल्पसंख्यकों से संवाद की कोशिश में है. एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए अल्पसख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार सबसे बात करेगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से विधि आयोग के सवालनामे का बहिष्कार खत्म करने की अपील करेगी.
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा- विविधता पर गर्व है, भारत के लिए विनाशकारी होगी एकरूपता
भारत की विशाल विविधता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश में कोई एक स्वरूप या एकरूपता विनाशकारी होगी। दार्जिलिंग में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने देश की बहुजातीय संस्कृति पर जोर दिया।
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समान नागरिक संहिता के लिए व्यापक विचार-विमर्श जरूरी : नवनियुक्त कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद
नवनियुक्त केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में आगे की ओर कदम बढ़ाने से पूर्व व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है।
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भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकती : एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि भारत जैसे बहुलवादी और विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती।
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समान नागरिक संहिता जरूरी परंतु आमसहमति होनी चाहिए : केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा
विधिमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन इसे लाने के लिए कोई भी निर्णय व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एक दिन पहले ही केंद्र से पूछा था कि क्या वह एक समान नागरिक संहिता लाने को तैयार है।
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"सरकार 'कॉमन सिविल कोड' लागू करने पर गंभीरता से कर रही है विचार": कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर डेटा चोरी और वोटर डिलीट करने का आरोप लगाया है. सत्तारूढ़ दल ने कहा कि कांग्रेस को दोष देना है, क्योंकि उसने सत्ता में रहते हुए पहली बार एजेंसी की सेवाएं ली थीं.
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असम के CM के बयान पर घमासान, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी.. कॉमन सिविल कोड से लेकर 'लव-जिहाद' बन रहे मुद्दे
सीएम हिमंत ने कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी. देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना चाहिए.
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“कॉमन सिविल कोड” किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, जमीयत के जलसे में जुटे मुस्लिम नेताओं की दो टूक
जमीयत उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए मौके की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे देश की शांति व्यवस्था और भाईचारे को नुकसान होगा. जमीअत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है.
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समान नागरिक संहिता लागू करने पर UP सरकार गंभीरता से विचार कर रही : केशव प्रसाद मौर्य
उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) लागू करने की चर्चा शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने शनिवार को इसकी जनकारी दी.
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सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से 'कॉमन सिविल कोड' फिर चर्चा में, क्या 'तीन तलाक' बिल के बाद इस पर भी आगे बढ़ेगी मोदी सरकार?
सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.
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अनुच्छेद 370 तो हट गया, अब मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा...?
15 अगस्त को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दुर्लभ तरीके से बेहद उदार शब्दों में अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सार्वजनिक रूप से सराहना की. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी नारे का इस्तेमाल करते हुए RSS के सरसंघचालक ने कहा, "अनुच्छेद 370 इसलिए गया, क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन है..."
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यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी बोगस निकला, आप फिर उल्लू बने
यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त न ज़रूरत है और न ही यह अनिवार्य है. यह राय भारत के क़ानून आयोग की है. पिछले शुक्रवार को कानून आयोग ने परिवार कानून सुधार पर अपनी तरफ से एक चर्चा-पत्र जारी किया है. आयोग का पक्ष है कि समुदायों के बीच समानता की जगह समुदायों के भीतर स्त्री और पुरुष के बीच समानता होनी चाहिए.
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देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं, पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत : विधि आयोग
विधि आयोग ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन आज पर्सनल लॉ पर एक परामर्श पत्र जारी किया जो ‘बिना गलती’ के तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता तथा विवाह के लिये सहमति की उम्र में अनिश्चितता और असमानता के नए आधारों पर चर्चा करता है. समान नागरिक संहिता पर पूर्ण रिपोर्ट देने की बजाए विधि आयोग ने परामर्श पत्र को तरजीह दी क्योंकि समग्र रिपोर्ट पेश करने के लिहाज से उसके पास समय का आभाव था.
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सरकार तीन तलाक और समान नागरिक संहिता पर अल्पसंख्यकों से संवाद की कोशिश में
केंद्र सरकार अब तीन तलाक और समान नागरिक संहिता को लेकर अल्पसंख्यकों से संवाद की कोशिश में है. एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए अल्पसख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार सबसे बात करेगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से विधि आयोग के सवालनामे का बहिष्कार खत्म करने की अपील करेगी.
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा- विविधता पर गर्व है, भारत के लिए विनाशकारी होगी एकरूपता
भारत की विशाल विविधता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश में कोई एक स्वरूप या एकरूपता विनाशकारी होगी। दार्जिलिंग में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने देश की बहुजातीय संस्कृति पर जोर दिया।
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समान नागरिक संहिता के लिए व्यापक विचार-विमर्श जरूरी : नवनियुक्त कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद
नवनियुक्त केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में आगे की ओर कदम बढ़ाने से पूर्व व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है।
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भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकती : एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि भारत जैसे बहुलवादी और विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती।
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समान नागरिक संहिता जरूरी परंतु आमसहमति होनी चाहिए : केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा
विधिमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन इसे लाने के लिए कोई भी निर्णय व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एक दिन पहले ही केंद्र से पूछा था कि क्या वह एक समान नागरिक संहिता लाने को तैयार है।
