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'दिल्ली की सीमाओं से लौटना चाहते हैं ज्यादातर किसान'- आंदोलन पर किसान नेता
- Wednesday December 1, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: राहुल कुमार
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को लौटना चाहिए .
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शीतकालीन सत्र के पहले दिन 60 ट्रैक्टर ले करेंगे संसद कूच : किसान आंदोलन की रणनीति पर राकेश टिकैत
- Wednesday November 24, 2021
- Reported by: ANI, Translated by: राहुल कुमार
उन्होंने कहा कि हम पर सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगा था. लेकिन ये हमने नहीं किया था. सड़कों को ब्लॉक करना हमारा आंदोलन नहीं है.
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कृषि कानून के मसले पर SC द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, CJI को लिखी गई चिट्ठी
- Tuesday September 7, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.
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किसान ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में 200 लोग लिए गए हिरासत में
- Wednesday January 27, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
अभी तक हिंसा के मामले में दिल्ली के अलग-अलग थानों में 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि हिंसा में करीब 300 लोग घायल हुए हैं.
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पुलिस के रोकने के बाद ही हमने बैरीकेड तोड़े, दीप सिद्धू सरकार का आदमी : NDTV से सतनाम सिंह पन्नू
- Wednesday January 27, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
किसानों के उग्र होने के एक दिन बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतनाम सिंह पन्नू ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हमने पहले ही एलान किया था कि हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा, किसानों से विनती है कि बात करने के लिए आएं
- Tuesday January 19, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला
कृषि क़ानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति ने मंगलवार को दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में पहली बैठक की. बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने मीडिया के ज़रिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत के लिए आने की अपील की लेकिन किसान संगठनों ने समिति का न्योता ठुकरा दिया. समिति सदस्य प्रमोद कुमार जोशी ने कहा कि हम किसानों से विनती करते हैं कि बात करने आएं. जो समस्या है वो हमें बताएं.
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कृषि कानूनों पर SC की समिति ने बैठक के बाद कहा - पहले हमारी विचारधारा क्या थी, उससे फर्क नहीं पड़ता
- Tuesday January 19, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सुप्रीम कोर्ट की ओर कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक ली है, जिसके बाद 21 जनवरी को किसान संगठनों से मिलने की घोषणा की गई है.
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कृषि कानून: SC की समिति से भूपिंदर मान के 'हटने' पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, 'यह हमारी छोटी जीत'
- Thursday January 14, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला
मान के समिति से 'हटने' के फैसले को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी छोटी जीत बताया है. संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'हम इसे अपनी छोटी जीत के तौर पर देख रहे हैं.' उन्होंने कहा कि भूपिंदर सिंह मान के इस्तीफे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की प्रतिष्ठा कम कर दी है.
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भूपेंद्र सिंह मान ने कृषि कानूनों पर SC की समिति से खुद को अलग किया
- Thursday January 14, 2021
- Edited by: राहुल सिंह
नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) का आज (गुरुवार) 50वां दिन है. आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था. कमेटी के सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) भी थे. अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है.
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RSS से जुड़े किसान संगठन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से गठित समिति में पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं
- Tuesday January 12, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने एनडीटीवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा समिति के गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं. लेकिन हमारा मानना है कि यह समिति पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है. इसमें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है.
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'दिल्ली की सीमाओं से लौटना चाहते हैं ज्यादातर किसान'- आंदोलन पर किसान नेता
- Wednesday December 1, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: राहुल कुमार
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को लौटना चाहिए .
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शीतकालीन सत्र के पहले दिन 60 ट्रैक्टर ले करेंगे संसद कूच : किसान आंदोलन की रणनीति पर राकेश टिकैत
- Wednesday November 24, 2021
- Reported by: ANI, Translated by: राहुल कुमार
उन्होंने कहा कि हम पर सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगा था. लेकिन ये हमने नहीं किया था. सड़कों को ब्लॉक करना हमारा आंदोलन नहीं है.
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कृषि कानून के मसले पर SC द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, CJI को लिखी गई चिट्ठी
- Tuesday September 7, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.
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किसान ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में 200 लोग लिए गए हिरासत में
- Wednesday January 27, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
अभी तक हिंसा के मामले में दिल्ली के अलग-अलग थानों में 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि हिंसा में करीब 300 लोग घायल हुए हैं.
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पुलिस के रोकने के बाद ही हमने बैरीकेड तोड़े, दीप सिद्धू सरकार का आदमी : NDTV से सतनाम सिंह पन्नू
- Wednesday January 27, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
किसानों के उग्र होने के एक दिन बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतनाम सिंह पन्नू ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हमने पहले ही एलान किया था कि हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा, किसानों से विनती है कि बात करने के लिए आएं
- Tuesday January 19, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला
कृषि क़ानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति ने मंगलवार को दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में पहली बैठक की. बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने मीडिया के ज़रिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत के लिए आने की अपील की लेकिन किसान संगठनों ने समिति का न्योता ठुकरा दिया. समिति सदस्य प्रमोद कुमार जोशी ने कहा कि हम किसानों से विनती करते हैं कि बात करने आएं. जो समस्या है वो हमें बताएं.
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कृषि कानूनों पर SC की समिति ने बैठक के बाद कहा - पहले हमारी विचारधारा क्या थी, उससे फर्क नहीं पड़ता
- Tuesday January 19, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सुप्रीम कोर्ट की ओर कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक ली है, जिसके बाद 21 जनवरी को किसान संगठनों से मिलने की घोषणा की गई है.
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कृषि कानून: SC की समिति से भूपिंदर मान के 'हटने' पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, 'यह हमारी छोटी जीत'
- Thursday January 14, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला
मान के समिति से 'हटने' के फैसले को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी छोटी जीत बताया है. संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'हम इसे अपनी छोटी जीत के तौर पर देख रहे हैं.' उन्होंने कहा कि भूपिंदर सिंह मान के इस्तीफे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की प्रतिष्ठा कम कर दी है.
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भूपेंद्र सिंह मान ने कृषि कानूनों पर SC की समिति से खुद को अलग किया
- Thursday January 14, 2021
- Edited by: राहुल सिंह
नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) का आज (गुरुवार) 50वां दिन है. आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था. कमेटी के सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) भी थे. अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है.
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RSS से जुड़े किसान संगठन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से गठित समिति में पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं
- Tuesday January 12, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने एनडीटीवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा समिति के गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं. लेकिन हमारा मानना है कि यह समिति पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है. इसमें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है.
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