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कोल ब्लॉक नीलामी : SC ने कहा- केंद्र बगैर इजाजत खनन के लिए नहीं खोदे जमीन, झारखंड की अर्जी पर सुनवाई जनवरी में
झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है.
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झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी: SC ने किया साफ- कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा
झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.
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झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी का मामला : SC ने कहा- 'हम नहीं चाहते खनन से जंगल बरबाद हों'
झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि वह यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करना चाहता है कि क्या झारखंड में खदानों की नीलामी इको जोन के अंतर्गत हो रही है.
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कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून को शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. झारखंड सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है.
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CAG ने एनडीए सरकार में हुई 11 कोयला खानों की ऑनलाइन नीलामी में निकाली खामी
कैग का कहना है कि इनमें 11 ब्लॉकों के मामले में जिस तरह कंपनी समूहों ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों या समूह अनुषंगियों के जरिये एक से अधिक बोलियां पेश की थीं, उससे यह भरोसा नहीं होता कि इन दो दौर में प्रतिस्पर्धा का संभावित स्तर हासिल हो गया।
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कोयला, स्पेक्ट्रम नीलामी से प्राप्ति तीन लाख करोड़ रुपये के पार
कोयला खानों एवं दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से होने वाली आय तीन लाख करोड़ रुपये के पार चली गई, जो इस तरह के संसाधनों के लिए कैग के अनुमान से कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में कोयला ब्लाक आवंटन एवं स्पेक्ट्रम नीलामी के दो बड़े घोटाले उजागर करने को लेकर कैग सुखिर्यों में रहा।
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कोयला खदानों की नीलामी में जल्दबाज़ी?
केंद्र सरकार अगले साल 11 फरवरी तक पहली नीलामी कराने की सोच रही है, लेकिन ड्राफ्ट रूल बनाते समय सरकार ने उन कोयला खदानों को भी नहीं बख्शा, जो घने जंगलों वाले इलाके में है।
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कोयला खानों की नीलामी फरवरी में, सरकार का बिजली दरों में वृद्धि नहीं होने देने का लक्ष्य
कोयला खानों की बहुप्रतीक्षित नीलामी 11 फरवरी को शुरू होगी। कंपनियों द्वारा आक्रामक तरीके से बोली लगाए जाने की संभावना है, लेकिन इससे बिजली दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोली को नियमित करने के लिए नियम बनाए हैं।
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निजी कंपनियों को कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए अध्यादेश को मंगलवार को अपनी संस्तुति प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने कल ही राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश की थी।
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कोल ब्लॉक नीलामी : SC ने कहा- केंद्र बगैर इजाजत खनन के लिए नहीं खोदे जमीन, झारखंड की अर्जी पर सुनवाई जनवरी में
झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है.
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झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी: SC ने किया साफ- कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा
झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.
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झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी का मामला : SC ने कहा- 'हम नहीं चाहते खनन से जंगल बरबाद हों'
झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि वह यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करना चाहता है कि क्या झारखंड में खदानों की नीलामी इको जोन के अंतर्गत हो रही है.
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कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून को शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. झारखंड सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है.
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CAG ने एनडीए सरकार में हुई 11 कोयला खानों की ऑनलाइन नीलामी में निकाली खामी
कैग का कहना है कि इनमें 11 ब्लॉकों के मामले में जिस तरह कंपनी समूहों ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों या समूह अनुषंगियों के जरिये एक से अधिक बोलियां पेश की थीं, उससे यह भरोसा नहीं होता कि इन दो दौर में प्रतिस्पर्धा का संभावित स्तर हासिल हो गया।
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कोयला, स्पेक्ट्रम नीलामी से प्राप्ति तीन लाख करोड़ रुपये के पार
कोयला खानों एवं दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से होने वाली आय तीन लाख करोड़ रुपये के पार चली गई, जो इस तरह के संसाधनों के लिए कैग के अनुमान से कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में कोयला ब्लाक आवंटन एवं स्पेक्ट्रम नीलामी के दो बड़े घोटाले उजागर करने को लेकर कैग सुखिर्यों में रहा।
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कोयला खदानों की नीलामी में जल्दबाज़ी?
केंद्र सरकार अगले साल 11 फरवरी तक पहली नीलामी कराने की सोच रही है, लेकिन ड्राफ्ट रूल बनाते समय सरकार ने उन कोयला खदानों को भी नहीं बख्शा, जो घने जंगलों वाले इलाके में है।
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कोयला खानों की नीलामी फरवरी में, सरकार का बिजली दरों में वृद्धि नहीं होने देने का लक्ष्य
कोयला खानों की बहुप्रतीक्षित नीलामी 11 फरवरी को शुरू होगी। कंपनियों द्वारा आक्रामक तरीके से बोली लगाए जाने की संभावना है, लेकिन इससे बिजली दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोली को नियमित करने के लिए नियम बनाए हैं।
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निजी कंपनियों को कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए अध्यादेश को मंगलवार को अपनी संस्तुति प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने कल ही राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश की थी।
