Coal Allocation And Mining Bill

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  कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

  ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

• बाबा की कलम से : कामयाब रही सरकार की रणनीति, बिल पास...

  अब सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण बिल पर है कि उस पर बाकी दलों को कैसे राजी किया जाए। जमीन लेने पर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान संशोधन में मुलायम सिंह को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन बाकी दलों - जैसे ममता बनर्जी - को राजी करना मुश्किल होगा।