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पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
- Friday August 21, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोई (Chief Justice of India Ranjan Gogoi) के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के कार्यकाल के दौरान उनके कामकाज की इन-हाउस जांच हो.
- ndtv.in
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पूर्व CJI रंजन गोगोई ने ली राज्यसभा MP की शपथ, संसद में लगे 'शेम-शेम' के नारे
- Thursday March 19, 2020
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: पवन पांडे
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi)ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली. इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने शेम-शेम के नारे लगाए.
- ndtv.in
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शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा : जस्टिस रंजन गोगोई
- Friday November 15, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई दो दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. आज सुप्रीम कोर्ट में उनको विदाई देने के लिए समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोई भाषण नहीं दिया. उन्होंने एक लिखित संदेश दिया जो कि इस समारोह में पढ़ा गया. जस्टिस गोगोई ने इस संदेश में कहा है कि 'भले ही मैं शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा.'
- ndtv.in
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राम लला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील, कहा- "हिन्दुओं का विश्वास अयोध्या में जन्मे थे राम, इससे आगे न जाए कोर्ट"
- Wednesday October 16, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: बबिता पंत
सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथ ने मंगलवार को कोर्ट को बताया था कि भगवान राम की जन्मस्थली अपने आप में देवता है और मुस्लिम 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि संपत्ति को बांटना ईश्वर को 'नष्ट करने' और उसका 'भंजन' करने के समान होगा.
- ndtv.in
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असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी
- Monday January 28, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है.
- ndtv.in
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पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
- Friday August 21, 2020
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोई (Chief Justice of India Ranjan Gogoi) के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के कार्यकाल के दौरान उनके कामकाज की इन-हाउस जांच हो.
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पूर्व CJI रंजन गोगोई ने ली राज्यसभा MP की शपथ, संसद में लगे 'शेम-शेम' के नारे
- Thursday March 19, 2020
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: पवन पांडे
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi)ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली. इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने शेम-शेम के नारे लगाए.
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शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा : जस्टिस रंजन गोगोई
- Friday November 15, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई दो दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. आज सुप्रीम कोर्ट में उनको विदाई देने के लिए समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोई भाषण नहीं दिया. उन्होंने एक लिखित संदेश दिया जो कि इस समारोह में पढ़ा गया. जस्टिस गोगोई ने इस संदेश में कहा है कि 'भले ही मैं शारीरिक रूप से यहां मौजूद न रहूं लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगा.'
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राम लला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील, कहा- "हिन्दुओं का विश्वास अयोध्या में जन्मे थे राम, इससे आगे न जाए कोर्ट"
- Wednesday October 16, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: बबिता पंत
सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथ ने मंगलवार को कोर्ट को बताया था कि भगवान राम की जन्मस्थली अपने आप में देवता है और मुस्लिम 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि संपत्ति को बांटना ईश्वर को 'नष्ट करने' और उसका 'भंजन' करने के समान होगा.
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असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी
- Monday January 28, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है.
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