Civil Inquiry Commitee

छत्तीसगढ़ गई नागरिक जांच समिति टीम के सदस्यों को रिहा करने की मांग

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए नोट बदलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों की एक टीम को रिहा करने की मांग तेज होती जा रही है. सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने कहा है कि नोटबंदी की आड़ में छत्तीसगढ़ पुलिस उन लोगों की आवाज को दबा रही है जो नक्सल प्रभावित इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को उजागर कर रहे हैं और पुलिस की ओर से की गई फर्जी मुठभेड़ों पर सवाल उठा रहे हैं.