Citizenship Amendment Act Caa
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी सहित 162 लोग बने भारतीय, अमित शाह ने सौंपे नागरिकता प्रमाण पत्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत चार शरणार्थियों को मंच से नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे, जबकि शेष 158 लोगों को भी इस अवसर पर भारतीय नागरिकता दी गई.
-
सीएए विरोधी याचिकाएं... सुप्रीम कोर्ट 5 मई से करेगा सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 2019-2020 से लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के संबंध में प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए.
-
बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया
उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.
-
सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.
-
दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
-
CAA पर भारत को किसी अन्य देश के उपदेश की जरूरत नहीं: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को पड़ोसी देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक राहत बताते हुए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि भारत को इस मसले पर अन्य देशों से किसी उपदेश की जरूरत नहीं है.
-
"सताए गए लोगों के लिए राहत है CAA" : NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स में जगदीप धनखड़
दिल्ली में शनिवार को NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, "नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) सताए गए लोगों के लिए राहत है. भारत सदियों से सताए गए लोगों का स्थान रहा है. मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी. मीडिया एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं हो सकता है." साथ ही उन्होंने कहा कि, ''मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए. उसे जवाबदेह होना होगा.''
-
CAA पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को
SC में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि CAA के नोटिफिकेशन (Citizenship Amendment Act) पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था.
-
"CAA के कारण के मुसलमानों पर होने वाले असर को लेकर चिंतित हूं" : अमेरिकी सीनेटर
सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा, "मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत चिंतित हूं."
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी सहित 162 लोग बने भारतीय, अमित शाह ने सौंपे नागरिकता प्रमाण पत्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत चार शरणार्थियों को मंच से नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे, जबकि शेष 158 लोगों को भी इस अवसर पर भारतीय नागरिकता दी गई.
-
सीएए विरोधी याचिकाएं... सुप्रीम कोर्ट 5 मई से करेगा सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 2019-2020 से लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के संबंध में प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए.
-
बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया
उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.
-
सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.
-
दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
-
CAA पर भारत को किसी अन्य देश के उपदेश की जरूरत नहीं: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को पड़ोसी देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक राहत बताते हुए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि भारत को इस मसले पर अन्य देशों से किसी उपदेश की जरूरत नहीं है.
-
"सताए गए लोगों के लिए राहत है CAA" : NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स में जगदीप धनखड़
दिल्ली में शनिवार को NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, "नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) सताए गए लोगों के लिए राहत है. भारत सदियों से सताए गए लोगों का स्थान रहा है. मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी. मीडिया एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं हो सकता है." साथ ही उन्होंने कहा कि, ''मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए. उसे जवाबदेह होना होगा.''
-
CAA पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को
SC में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि CAA के नोटिफिकेशन (Citizenship Amendment Act) पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था.
-
"CAA के कारण के मुसलमानों पर होने वाले असर को लेकर चिंतित हूं" : अमेरिकी सीनेटर
सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा, "मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत चिंतित हूं."
