Citizenship Amendment Act 2019

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  Explainer: CAA कानून में किन्हें मिली छूट? मुस्लिमों की नागरिकता पर है खतरा? जानें आपके हर सवालों के जवाब

  CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों (जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं) से कोई लेना-देना नहीं है.

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  'मुख्य मुद्दे', जिनका समाधान होगा नागरिकता देने वाले कानून CAA से : सूत्र

  सरकारी सूत्रों का कहना है कि CAA के लागू होने से पुनर्वास और नागरिकता (Citizenship Amendment Act) देने के बीच में आने वाली कानूनी बाधाएं दूर हो जाएंगी और दशकों से पीड़ा झेल रहे शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने में मदद मिलेगी.

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  "CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, देश के मुस्लिम न डरें..." : केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बंटवारे के बाद के हालात के समाधान के लिए इस क़ानून (CAA) को लागू किया गया है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया गया था.

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  देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख

  असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.

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  Exclusive : केंद्र मार्च के पहले हफ्ते से लागू कर सकता है CAA के नियम, पोर्टल हुआ तैयार - सूत्र

  नागरिकता संशोधन क़ानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है.

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  "मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया

  गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.

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  नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में DMK ने सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल किया हलफनामा, कहा- CAA केंद्र की मनमानी

  DMK का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है. इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और एक करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था. इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.

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  3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से MHA ने मांगे आवेदन, इन 5 राज्यों के 13 जिलों की मिलेगी नागरिकता

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की. हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है.

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  नागरिकता एक्‍ट के तहत न‍ियमों के ल‍िए हो रही तैयारी, केंद्र ने जुलाई तक का द‍िया समय

  केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि सीएए-19 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया.

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  असम : एंटी CAA एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की जमानत याचिका अब हाईकोर्ट में खारिज

  अखिल गोगोई को दिसंबर, 2019 में जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. उनपर दो मामलों में UAPA कानून के तहत देशद्रोह की धारा लगाई गई है.

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  BJP के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राहुल गांधी को चुनौती, CAA के बारे में 10 वाक्य बोलकर दिखाएं

  बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा "राहुल सिर्फ लोगों में भ्रम और अफवाह फैलाते हैं." पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पाकिस्तान से आए दलित ओट समाज के लोगों को सबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, "मोदी जी ने आपकी राहें आसान कर दी हैं. अब आप इस देश के नागरिक हैं और आपको वे सारे अधिकार प्राप्त हैं, जो देश के अन्य नागरिकों को हैं." 

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  विरोध प्रदर्शनों के बीच देश में नागरिकता कानून लागू, जानना जरूरी हैं ये 5 बड़ी बातें

  देशभर में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बावजूद नागरिकता संशोधन क़ानून शुक्रवार से यानी 10 जनवरी से लागू हो गया है. इस कानून के संसद से पारित होने के बाद ही देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. कई शहरों में इसके समर्थन में भी रैलियां हुई हैं. बीजेपी ने इस क़ानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक अभियान भी शुरू किया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. अधिसूचना में कहा गया है, ''नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है.'' संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था.

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  नागरिकता संशोधन कानून का छात्रों ने 'राष्ट्रगान' गाकर किया विरोध, तो महेश भट्ट ने ट्वीट कर कही यह बात...

  यूं तो आज देशभर में नए साल (Happy New Year 2020) का जश्न मनाया जा रहा हैं, वहीं नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर अभी भी देशभर में छात्र अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. साल 2019 की आखिरी शाम को जामिया (Jamia Millia Islamia) इलाके में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर एक बार फिर अपना विरोध जाहिर किया.

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  CAA Protest: हिंसा में मारे गए मुस्लिम युवकों के घर नहीं गए मंत्री, सवाल पूछा तो कहा- दंगा करने वालों के घर क्यों जाना चाहिए

  उसी कस्बे में शुक्रवार को हुई हिंसा में मारे गए लोगों में IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा 20-वर्षीय सुलेमान तथा 25-वर्षीय अनस शामिल थे.

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  CAA Protest: 15 लाख की भरपाई के नोटिस जारी करने के बाद अब हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए

  इस बीच हर दिन यूपी के अलग-अलग शहरों से हिंसा के दिन के नए-नए वीडियो सामने आ रहे हैं. अब यूपी पुलिस ने मेरठ का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रदर्शन में शामिल दो लोगों के हाथों में पिस्तौल दिख रहा है.