पहले सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली फैसले ने हजारों घर खरीददारों को खुशी दी और अब गौतम बुद्ध जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट को संकट से उबारने और संपत्ति के खरीददारों को राहत देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, कामर्शियल और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों के सर्किल रेट में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है.