Chief Secretaries Of States
- सब
- ख़बरें
-
वे अदालती आदेश पर सो रहे, उन्हें आना ही होगा... आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त
आवारा कुत्तों के मामले पर सॉलिसिटर जनरल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पेश होना ही होगा.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की थी.
-
PM मोदी की बुधवार को वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक, जानें आम चुनाव से पहले क्यों मानी जा रही महत्वपूर्ण
दिल्ली में बुधवार को राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बड़ी बैठक हो रही है. इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस बैठक में सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भाग लेंगे.
-
बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
-
वे अदालती आदेश पर सो रहे, उन्हें आना ही होगा... आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त
आवारा कुत्तों के मामले पर सॉलिसिटर जनरल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पेश होना ही होगा.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की थी.
-
PM मोदी की बुधवार को वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक, जानें आम चुनाव से पहले क्यों मानी जा रही महत्वपूर्ण
दिल्ली में बुधवार को राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बड़ी बैठक हो रही है. इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस बैठक में सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भाग लेंगे.
-
बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
